देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २०२५ च्या तारखांची घोषणा झाली आहे. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेचे हे अधिवेशन येत्या १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर या कालावधीत चालणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. एकोणवीस दिवसांच्या या अधिवेशनात, आठवड्याच्या सुट्ट्यांचे चार दिवस वगळता, प्रत्यक्ष कामकाजासाठी केवळ पंधरा दिवस उपलब्ध असणार आहेत. इतक्या कमी कालावधीचे हे पहिलेच हिवाळी अधिवेशन असेल.
मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे की, लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या रचनात्मक आणि उत्पादक अधिवेशनाची सरकारला अपेक्षा आहे. मात्र, सध्या देशातील राजकीय वातावरण आणि अलीकडेच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनातील गोंधळ पाहता, हे हिवाळी अधिवेशनही अत्यंत वादळी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. या अधिवेशनादरम्यान विरोधकांकडून अनेक महत्त्वाचे आणि संवेदनशील मुद्दे उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सरकारला तीव्र टीकेचा सामना करावा लागू शकतो.
यंदाच्या अधिवेशनात मतदार यादी फेरपडताळणी आरोप हा मुद्दा गाजू शकतो. बिहार निवडणुकीचे पडसाद देखील पहायाला मिळू शकतात. यापूर्वी २१ जुलै ते २१ ऑगस्टपर्यंत चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी केलेल्या गोंधळामुळे एकही पूर्ण दिवस नियमित कामकाज चालू शकले नव्हते. विविध मुद्द्यांवरून रोज घोषणाबाजी आणि गदारोळ सुरू होता. याची थेट परिणाम कामकाजावर झाला होता. चर्चेसाठी ठेवलेल्या एकशे वीस तासांपैकी फक्त सदतीस तास चर्चा झाली. राज्यसभेत जेमतेम अडतीस टक्के कामकाज झाले होते.
कामकाजाची ही टक्केवारी पाहता हिवाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी गोंधळ घातल्यास महत्त्वाच्या कायद्यांवर चर्चा न होता ती मंजूर होण्याची भीती आहे.
