स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य शासनाने हिंगोली जिल्ह्यासाठी जलसंधारण आणि सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी दोनशे कोटींहून अधिक महत्त्वपूर्ण निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या आणि शेतीच्या सिंचनाच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होण्यास मदत होणार आहे, तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंगोली जिल्ह्यातील दोन महत्त्वाच्या साठवण तलावांसाठी मोठ्या रकमेचा निधी जाहीर करण्यात आला. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलावासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. डिग्रस सोबतच जिल्ह्यातील दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या साठवण तलावासाठी देखील हा निधी दिला गेला आहे. हा निधी जलसंपदा विभागांतर्गत जिल्ह्यातील पाणीसाठा क्षमता वाढवण्यासाठी आणि सिंचन सुविधा बळकट करण्यासाठी वापरला जाईल. यामुळे हिंगोली आणि परिसरातील कळमनुरी, वसमत यांसारख्या तालुक्यांमध्ये शेतीला मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

हिंगोली जिल्हा निर्मितीपासून सिंचन अनुशेषाचा सामना करत आहे. जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष मोठा असून, अनेक छोटे-मोठे सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. या नवीन निधीमुळे आंबेरी, बोराळा, पिंपळखुटा, हळदवडी, नवलगव्हाण यांसारख्या प्रलंबित लघु प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांमुळे हजारो हेक्टरवरील शेती ओलिताखाली येऊ शकते, ज्यामुळे शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.

एका बाजूला मोठा निधी मंजूर होत असला, तरी दुसरीकडे जलजीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल योजनेची कामे निधीअभावी रखडल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील सहाशे एकोणवीस गावांमध्ये सहाशे कोटी रुपयांच्या योजनांची कामे सुरू झाली, पण कंत्राटदारांचे सुमारे सत्तेचाळीस कोटी रुपयांचे देयक थकले आहे. त्यामुळे उद्दिष्टांनुसार कामांची पूर्तता होत नसल्याचे दिसून येते.

हा मोठा निधी हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकतो. जलसंधारण प्रकल्पांमुळे भूजल पातळीत वाढ होईल, पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर होईल आणि सिंचनाची सोय झाल्यामुळे शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या निर्णयामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.