राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या आणि राज्याचे उपराजधानीचे शहर असलेल्या नागपूरजवळ साकारत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी नवीन नागपूर प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास या प्रकल्पासाठी हुडकोकडून तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास राज्य शासनाने थकहमी दिली आहे. या शासकीय हमीमुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता सुनिश्चित होऊन, नवीन नागपूर साकारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नागपूर शहराची वेगाने होणारी वाढ आणि समृद्धी महामार्गामुळे वाढलेले दळणवळण यामुळे शहराच्या मुलभूत सुविधांवर ताण येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या धर्तीवर मिहान प्रकल्प आणि बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्राजवळ एक हजार सातशे ऐंशी एकर जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र म्हणून नवीन नागपूर विकसित करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने मांडला आहे. भविष्यातील पंचवीस वर्षांचा विस्तार लक्षात घेऊन, अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त असे हे सुनियोजित शहर उभारले जाणार आहे.
नवीन नागपूर हे केवळ एक शहर नसेल, तर ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्टार्ट-अप्स, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, आयटी कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय सेवा पुरवठादारांसाठी एक प्रमुख केंद्र म्हणून उभे राहणार आहे. देश-विदेशातील कॉर्पोरेट कंपन्यांची कार्यालये आणि उद्योगांना आकर्षित करणे हे यामागचे उद्दीष्ट्य आहे. हा प्रकल्प भविष्यात नागपूर शहराचा चेहरामोहरा बदलून, मध्य भारताच्या विकासाचे एक मोठे केंद्र बनेल, अशी अपेक्षा आहे.
संपूर्ण नवीन नागपूर प्रकल्पासाठी एकूण सहा हजार पाचशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, जो तीन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केला जाणार आहे. यापैकी, भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या निधीसाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला हुडकोकडून कर्ज उभारणीसाठी राज्य शासनाने थकहमी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, हुडको आणि राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला अधिकृत आणि तांत्रिक पाठबळ मिळाले आहे.
नवीन नागपूरची उभारणी ही केवळ शहर विकासाची योजना नसून, विदर्भाच्या आणि पर्यायाने राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठे बळ देणारी एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. राज्य शासनाच्या तीन कोटी रुपयांच्या थकहमीमुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीला आवश्यक असणारा आर्थिक पाया मजबूत झाला असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हे शहर लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे आहेत.
