दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ आणि शोषणाच्या घटना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियमा अंतर्गत आता उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईचे महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. समाजकल्याण आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार, या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना दिलासा मिळून त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे.
या नवीन निर्णयामुळे, दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचार, हिंसाचार, छळ किंवा शोषण यांसारख्या गंभीर घटनांची दंडाधिकारी तात्काळ दखल घेऊ शकणार आहेत. इतकेच नाही तर, अशा घटनांमध्ये दंडाधिकारी त्वरित प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलतील आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देणे, हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियमच्या कलमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने दिव्यांग व्यक्तीचा जाणूनबुजून छळ केला, हिंसक कृत्य केले, किंवा तिचा अपमान केला, तर त्या व्यक्तीला कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होऊ शकते. अशा दोषी व्यक्तीला किमान सहा महिने ते कमाल पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. या कलमाचा प्रभावीपणे वापर करून, दंडाधिकारी पीडित दिव्यांग व्यक्तींना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी, तसेच आरोपींवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
शासनाच्या वतीने आता दंडाधिकाऱ्यांना विशिष्ट घटनांमध्ये तातडीने आदेश जारी करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीला धमकावले जात असेल, तिच्यावर हिंसा केली जात असेल किंवा तिला घरातून हाकलून लावण्याची धमकी दिली जात असेल, तर दंडाधिकारी तात्काळ प्रतिबंधात्मक आदेश देऊ शकतात. या आदेशामुळे आरोपी व्यक्तीला पीडित दिव्यांग व्यक्तीच्या संपर्कात येण्यास किंवा तिला त्रास देण्यास मज्जाव केला जाईल. दंडाधिकारी, पीडितेची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असल्यास, पोलिसांची मदत घेण्याचे किंवा सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देखील देऊ शकतात.
या कायद्याची आणि दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला या तरतुदींची जाणीव झाल्यास, दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचारांना पायबंद घालता येईल. स्थानिक पातळीवर उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालये आणि जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयांमार्फत यासंदर्भात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाण्याची अपेक्षा आहे.
समाजकल्याण आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दंडाधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये आणि निर्देशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, आता दिव्यांग व्यक्तींच्या छळाच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल आणि त्यात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. त्यांच्या या भूमिकेमुळे शासकीय यंत्रणा अधिक तत्परतेने काम करेल, अशी अपेक्षा आहे.
हा महत्त्वपूर्ण शासकीय निर्णय दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सुरक्षित आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा विश्वास देणारा आहे. दंडाधिकाऱ्यांवरील ही नवी जबाबदारी, कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि अत्याचारमुक्त समाज निर्मितीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
