आशियातील दोन प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या चीन आणि जपानमधील वाढत्या राजकीय तणावामध्ये चीनने जपानी सी-फूडच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय जपानला कळवला आहे. याआधी २०२३ मध्ये, जपानने फुकुशिमा दाइची अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले दूषित पाणी समुद्रात सोडण्यास सुरुवात केली होती. या निर्णयाला चीनने तीव्र विरोध केला होता आणि तात्काळ जपानी सी-फूडच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घातली होती. यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला बीजिंगने या बंदीमध्ये अंशतः शिथिलता आणली होती, ज्यामुळे जपानमधून सी-फूडचा पहिला माल चीनला पाठवण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, आता ही बंदी पुन्हा लागू केली आहे. ही बंदी अशा वेळी लागू करण्यात आली आहे, जेव्हा दोन्ही शेजारी देशांमध्ये तैवानच्या मुद्द्यावरून तीव्र राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकैची यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला संसदेत भाष्य केले होते की, चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास, जपानच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि यामुळे जपान लष्करी कारवाई करू शकतो. चीनने या विधानावर जोरदार आक्षेप घेतला आणि ताकैची यांना आपले वक्तव्य मागे घेण्याची मागणी केली. या राजकीय वादामुळे चीनने आपल्या नागरिकांना जपानला प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला आहे, तर टोकियोने चीनमध्ये राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना सुरक्षा वाढवण्यास सांगितले आहे.
चीनकडून जपानी सी-फूडच्या आयातीवर पुन्हा बंदी घालण्याचा निर्णय जपानसाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठा धक्का आहे. २०२३ मध्ये बंदी लागू होण्यापूर्वी, चीन जपानच्या एकूण सी-फूड निर्यातीपैकी पाचव्यापेक्षा अधिक वाटा आयात करत होता. चीन जपानचा सर्वात मोठा खरेदीदार होता. यापूर्वीच्या बंदीमुळे निर्यातदारांनी चीन वगळता इतर बाजारपेठांमध्ये आपले उत्पादन विकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पुन्हा बंदी लागू झाल्याने चीनमध्ये पुन्हा प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या अनेक कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे. जपानी कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुमारे सातशे जपानी निर्यातदारांनी चीनला माल पाठवण्यासाठी पुन्हा नोंदणी अर्ज केले होते, त्यापैकी केवळ तीन कंपन्यांना आतापर्यंत मंजुरी मिळाली होती.
हा आयात बंदीचा निर्णय दोन आशियाई महासत्तांमधील बिघडलेल्या राजकीय संबंधांचा थेट परिणाम मानला जात आहे, जो केवळ मासेमारी उद्योगावरच नव्हे, तर एकूण द्विपक्षीय संबंधांवरही खोलवर परिणाम करेल.
