महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने घरखरेदीदारांच्या हितरक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक निर्णय जाहीर केला आहे. घरखरेदीदारांनी भरलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज परत न देणाऱ्या विकासकांविरुद्ध आता प्राधिकरण अधिक सक्त आणि परिणामकारक पावले उचलणार आहे. वसुली आदेश मिळाल्यानंतरही अनेक विकासक दुर्लक्ष करीत असल्याने या नव्या परिपत्रकाद्वारे घरखरेदीदारांना अधिक बळकटी आणि सुरक्षितता मिळणार आहे.
18 नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या या परिपत्रकामुळे महाराष्ट्र हे असे नियम पूर्ण कडकपणे राबवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. दीर्घकाळापासून विकासकांकडून होत असलेल्या विलंब, आश्वासनभंग आणि टाळाटाळ यामुळे अनेक घरखरेदीदारांना आर्थिक नुकसानीसोबत मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत होता. भरपूर रक्कम देऊनही घर मिळत नसल्याने आणि व्याजाचा हिशोब न मिळाल्याने असंतोष वाढत होता. ही स्थिती बदलण्यासाठी प्राधिकरणाने अधिक ठाम भूमिका घेतली आहे.
घरखरेदीदाराच्या तक्रारीत विकासकाने ‘स्थावर संपदा नियमन व विकास कायदा’ म्हणजेच रेरा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार विकासकाने जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करणे बंधनकारक असते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विकासक हे आदेश पाळण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे तक्रारदारांना पुन्हा विविध यंत्रणांकडे धाव घ्यावी लागते. या प्रदीर्घ प्रक्रियेतील गैरसोयी टाळण्यासाठी प्राधिकरणाने अधिक कठोर अंमलबजावणी सुरू करण्याचे ठरवले आहे.
नवीन परिपत्रकानुसार, वसुली आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या विकासकांवर एकाच वेळी तिन्ही बाजूंनी नियंत्रण आणण्यात येणार आहे. त्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती, बँक खात्यांवर मर्यादा आणि इतर आर्थिक स्त्रोतांवर थेट नियंत्रण अशा उपाययोजनांमुळे घरखरेदीदारांच्या ठेवलेल्या रकमेचे संरक्षण अधिक मजबूत होण्याची शक्यता प्राधिकरणाने व्यक्त केली आहे.
वसुली आदेशानंतर सहाशे दिवस उलटूनही रक्कम न परतल्यास तक्रारदाराने प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज करण्याची प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे. अर्ज आल्यानंतर चार आठवड्यांत सुनावणी घेण्यात येईल. या सुनावणीत विकासकाला अंतिम संधी दिली जाईल. तरीही तो आदेश न पाळल्यास प्राधिकरणाकडून थेट अंमलबजावणी सुरू होईल. या सर्व प्रक्रियेत वेग, पारदर्शकता आणि घरखरेदीदारांच्या हक्कांना सर्वोच्च स्थान देण्यात येणार आहे.
हा निर्णय घरखरेदीदारांसाठी नक्कीच मोठा दिलासा देणारा आणि आश्वासक आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित तक्रारी, विलंब करणारे विकासक आणि कायद्याचा गैरवापर या सर्वांवर आता प्रभावी नियंत्रण राहील. महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचा हा उपक्रम घरबांधणी क्षेत्रात विश्वास, शिस्त आणि पारदर्शकता प्रस्थापित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
