भारत सरकारने बांगलादेशविरोधात अलीकडेच विविध पातळ्यांवर कारवाई केली आहे, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या कारवायांमध्ये व्यापार निर्बंध, बेकायदेशीर स्थलांतरांविरोधातील कठोर पावले, आणि राजनैतिक मतभेदांचा समावेश आहे.आसाम सरकारने बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत, ओळख पटलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारत-बांगलादेश सीमेवरील “नो मॅन्स लँड”मध्ये ढकलले जात आहे. या कारवाईमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन न केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.
भारताने बांगलादेशमधून येणाऱ्या सुमारे सातशे सत्तर दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तूंवर निर्बंध घातले आहेत, जे बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीच्या बेचाळीस टक्के आहेत. या निर्बंधांमुळे भारताच्या ईशान्य राज्यांतील सीमावर्ती व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात मानवतेविरोधी गुन्ह्यांच्या आरोपांवर खटला सुरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताने शेख हसीना यांना आश्रय दिल्यामुळे बांगलादेशने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक तणाव वाढला आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर घुसखोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, भारतीय सीमा सुरक्षा दल आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांनी सीमावर्ती भागात गस्त वाढवली आहे. यामध्ये बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी विशेष ऑपरेशन्स राबवले जात आहेत.
या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशचे अंतरिम प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्यात शिखर परिषदेत भेट झाली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा केली, परंतु त्यानंतर भारताने बांगलादेशला दिलेल्या ट्रान्सशिपमेंट सुविधांवर निर्बंध घातले, ज्यामुळे व्यापार संबंधांवर परिणाम झाला. या सर्व घटनांमुळे भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्य आणि संवादाच्या माध्यमातून या तणावाचे निराकरण करण्याची गरज आहे.
