भारतीय न्यायव्यवस्थेत एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बदल घडवून आणला जात आहे. आता सामान्य नागरिकांना त्यांच्या समस्यांसाठी केवळ दिवसाच नव्हे, तर मध्यरात्रीही न्याय मिळण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जात आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धतीत करण्यात आलेले बदल यामुळे हे शक्य झाले आहे.
आतापर्यंत तातडीच्या प्रकरणांसाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी धाव घ्यावी लागत असे. मात्र, आता जिल्हा आणि सत्र स्तरावरही नाईट कोर्ट किंवा चोवीस तास कार्यरत राहणाऱ्या डिजिटल न्यायालयांची संकल्पना राबवली जात आहे. गंभीर गुन्हे, तातडीचे जामीन अर्ज किंवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांसारख्या प्रकरणांत मध्यरात्रीही सुनावणी घेण्याचे अधिकार संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे. आता कोणत्याही गुन्ह्याची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना पोलीस ठाण्यात जाण्याची आणि तिथे ताटकळत राहण्याची गरज नाही. मध्यरात्रीही ई-पोर्टलवरून तक्रार नोंदवता येईल. आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करणे किंवा साक्ष नोंदवणे या प्रक्रिया रात्रीच्या वेळीही व्हिडिओ कॉलद्वारे पूर्ण केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने विकसित केलेल्या ई-फायलिंग सुविधेमुळे वकीलांना त्यांचे खटले कोणत्याही वेळी दाखल करण्याची मुभा मिळाली आहे. जर एखाद्या प्रकरणाचे स्वरूप तातडीचे असेल, तर सिस्टिमद्वारे आपोआप संबंधित न्यायाधीशांना अलर्ट जातो आणि तातडीची सुनावणी घेतली जाऊ शकते. यामुळे सर्वसामान्यांना न्यायासाठी दुसऱ्या दिवसाच्या सकाळची वाट पाहण्याची गरज उरलेली नाही.
एखाद्या रुग्णाला उपचारात अडथळा येत असेल किंवा रुग्णालयाशी संबंधित वाद असेल, तर न्यायालयीन आदेश रात्रीही मिळू शकतो. रात्रीच्या वेळी होणारी बेकायदेशीर अटक रोखण्यासाठी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी नाईट ड्यूटी मॅजिस्ट्रेट उपलब्ध असतील. महिला आणि मुलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या हिंसक घटनांमध्ये तातडीने संरक्षण आदेश मिळवण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरेल. हा बदल यशस्वी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयीन कर्मचारी यांचे विशेष प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. मोठ्या शहरांमधील प्रमुख पोलीस आयुक्तालये आणि जिल्हा न्यायालये आता इंटिग्रेटेड कमांड सेंटरशी जोडली गेली आहेत. न्याय हा लोकांच्या सुविधेनुसार असावा, ना की कार्यालयाच्या वेळेनुसार, हे ब्रीदवाक्य या मोहिमेमागे आहे. उशिरा मिळालेला न्याय हा नाकारलेला न्याय असतो, हे तत्त्व लक्षात घेऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. मध्यरात्रीही न्याय मिळण्याच्या सोयीमुळे सर्वसामान्यांचा कायद्यावरील विश्वास अधिक दृढ होईल आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसेल.
