मुंबईतील वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांना अवघ्या पंधरा लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. या निर्णयाने पोलीस दलात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाच, मुंबईतील इतर पोलीस वसाहतींमधूनही अशाच प्रकारच्या मालकी हक्काच्या घरांची आग्रही मागणी सातत्याने केली जात होती. अनेक दशकांपासून मुंबई पोलीस दलातील कर्मचारी या शहरात स्वतःचे हक्काचे घर असावे यासाठी संघर्ष करत आहेत. या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी, राज्य सरकारने आता एका विशेष उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय अधिकृतपणे निर्गमित केला आहे.
या महत्त्वाकांक्षी समितीचे अध्यक्षपद गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे सोपवण्यात आले असून, यामध्ये प्रशासनातील सर्व महत्त्वाच्या विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य म्हणून राहतील. तसेच गृह विभागाचे प्रधान सचिव, पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे कल्याण विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त हे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. या समितीच्या कामकाजाचे नियोजन आणि समन्वय साधण्यासाठी गृह विभागाचे सहसचिव किंवा उपसचिव सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती विविध विभागांशी समन्वय साधून सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतांचा मार्ग मोकळा करणार आहे.
सदर समिती प्रामुख्याने पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासातील कायदेशीर गुंतागुंत आणि आर्थिक निकषांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. सरकारी जमिनीवर बांधलेली ही निवासस्थाने पोलिसांना मालकी हक्काने देताना कोणते कायदेशीर बदल करावे लागतील, तसेच यासाठी किती निधीची तरतूद करावी लागेल, यावर ही समिती सविस्तर अहवाल सादर करेल. पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत खासगी विकासकांचा सहभाग घ्यावा की सरकारी यंत्रणेमार्फतच बांधकाम करावे, यावरही समिती विचारमंथन करेल. या प्रक्रियेमुळे केवळ वरळीच नव्हे, तर संपूर्ण मुंबईतील पोलीस वसाहतींच्या कायापालटाची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे पोलिसांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात जमिनींच्या किमती गगनाला भिडल्या असल्यामुळे एका सामान्य पोलीस कर्मचाऱ्याला स्वतःचे घर घेणे आता स्वप्नवत झाले आहे. सध्या मुंबई पोलीस दलाची संख्या पन्नास हजार कर्मचाऱ्यांच्या वर गेली आहे, परंतु त्या तुलनेत उपलब्ध असलेली निवासस्थाने अत्यंत अपुरी आणि अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहेत. अनेक वसाहती शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्या असून त्या राहण्यासाठी धोकादायक बनल्या आहेत. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने संपूर्ण शहरात एकूण चाळीस हजार नवीन निवासस्थाने बांधण्याचे मोठे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा म्हणून पाच हजार घरे त्वरित बांधण्याचे नियोजन गृह विभागाने केले आहे, जेणेकरून तातडीची गरज पूर्ण करता येईल.
मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी वैयक्तिकरीत्या रस घेतला असून, मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या काळात हा निर्णय पोलिसांच्या कुटुंबांसाठी मोठी भेट मानली जात आहे. सेवाकाळात सततच्या तणावाखाली काम करणाऱ्या पोलिसांना निवृत्तीनंतर बेघर व्हावे लागू नये, हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. ही समिती केवळ घरांच्या किमतीच ठरवणार नाही, तर या घरांच्या वाटपाचे पारदर्शक निकष आणि देखभालीची जबाबदारी यावरही स्पष्ट धोरण तयार करेल. या निर्णयामुळे मुंबईच्या रक्षणासाठी अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या हजारो पोलीस बांधवांना हक्काचे छत मिळण्याचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे.
