राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता दिनांक 15 जानेवारी ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. ‘यु-डायस’ या संगणकीय प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांची माहिती अचूकपणे भरण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देऊनही, अद्याप अनेक शाळांनी हे काम पूर्ण केलेले नाही. या दिरंगाईमुळे शिक्षण विभागाने आता कठोर भूमिका घेतली असून, ज्या शाळा विहित मुदतीत आपले काम पूर्ण करणार नाहीत, त्या शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून कामाला गती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
संच मान्यता प्रक्रिया ही प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डावरील माहितीवर अवलंबून असते. नियमानुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधार प्रमाणीकरण होणे अनिवार्य आहे; मात्र सध्या राज्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावांत चुका असणे, आधार क्रमांक उपलब्ध नसणे किंवा आधार कार्डावरील माहिती प्रणालीशी जुळत नसणे अशा अनेक तांत्रिक त्रुटी आढळल्या आहेत. जोपर्यंत शंभर टक्के विद्यार्थ्यांची माहिती अचूकपणे नोंदवली जात नाही, तोपर्यंत त्या शाळेची संच मान्यता अंतिम होत नाही. ही प्रक्रिया लांबणीवर पडल्यामुळे संच मान्यतेच्या आधारे ठरणारी शिक्षक पदे आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात अडचणी येत आहेत, म्हणूनच शिक्षण संचालनालयाने या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची पदे ही विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर आधारित असतात. जर एखाद्या शाळेने विद्यार्थ्यांची माहिती वेळेत भरली नाही किंवा आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले नाही, तर ती मुले संच मान्यतेमध्ये गणली जात नाहीत. याचा थेट परिणाम शाळेच्या मंजूर पदसंख्येवर होतो आणि अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची टांगती तलवार त्यांच्यावर राहते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि राज्यातील शैक्षणिक रचनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाची ही मर्यादा अत्यंत महत्त्वाची मानली आहे. या प्रक्रियेनंतरच राज्यातील रिक्त पदांचा खरा आकडा समोर येईल, ज्याचा उपयोग पुढील शिक्षक भरतीसाठी केला जाणार आहे.
प्रशासकीय आढाव्यात असे दिसून आले आहे की, मुंबईसह पुणे, नागपूर आणि इतर मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित आहे. काही ठिकाणी केवळ ऐंशी ते नव्वद टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित दहा ते वीस टक्के कामासाठी मुख्याध्यापक उदासिन असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, दि.15 जानेवारीनंतर कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक सबब ऐकून घेतली जाणार नाही. ज्या शाळांच्या चुकांमुळे जिल्हास्तरावरील अहवाल सादर करण्यास विलंब होईल, अशा शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे संकेतही विभागाने दिले आहेत.
शेवटच्या टप्प्यात काम पूर्ण करण्यासाठी शाळांना आता विशेष मोहिमा राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालकांना शाळेत बोलावून विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डातील दुरुस्त्या तातडीने करून घेणे आणि त्या माहितीची नोंद संकेतस्थळावर करणे ही आता मुख्याध्यापकांची वैयक्तिक जबाबदारी असणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ वेतनाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, तर शाळेच्या भविष्यातील अनुदानावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी दोन आठवड्यांत राज्यातील सर्व शाळांनी आपले आधार प्रमाणीकरणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे, जेणेकरून संच मान्यतेचा पेच सुटेल आणि शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता येईल, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
