महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला असून, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला असून, यामुळे शेतीविषयक विविध व्यवहारांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी बँकांकडून कर्ज घेताना विविध कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. यामध्ये कर्ज करारासाठी द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क ही एक महत्त्वाची बाब होती. अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन, त्यांना पीक कर्जाच्या प्रक्रियेत सुलभता मिळावी आणि त्यांच्या खिशातून जाणारे अतिरिक्त पैसे वाचावेत, या उद्देशाने सरकारने ही सवलत जाहीर केली आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. केवळ पीक कर्जच नव्हे, तर शेतीशी संबंधित इतर काही महत्त्वाच्या व्यवहारांवरही सवलत देण्यात आली आहे. यामध्ये शेतीकामासाठी घेतलेले इतर कर्ज करार, जमीन गहाण खत आणि त्या अनुषंगाने येणारे इतर दस्तऐवज यांचा समावेश होतो. याचा थेट फायदा राज्यातील लाखो अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना होणार आहे, जे प्रामुख्याने खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी बँकांकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतात. यापूर्वी अशा प्रकारच्या सवलतींसाठी मर्यादा कमी होती किंवा काही तांत्रिक अडचणी होत्या. मात्र, महसूल विभागाने आता स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाऊ नये. या निर्णयामुळे बँकांमध्ये कर्ज प्रक्रिया जलद होईल आणि शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्कासाठी लागणाऱ्या स्टॅम्प पेपरच्या शोधात फिरावे लागणार नाही. कर्जाच्या रकमेनुसार लागणारे शेकडो-हजारो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आता वाचणार आहे. कर्ज घेताना मुद्रांक शुल्काची जुळवाजुळव करणे आणि त्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे यात शेतकऱ्यांचा बराच वेळ जायचा, तो आता वाचेल. खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकरी सावकाराकडे न जाता अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून कर्ज घेण्यास प्रवृत्त होतील.
राज्य सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचे यातून दिसून येते. याआधी नमो शेतकरी महासन्मान निधी आणि एक रुपयात पीक विमा यांसारख्या योजनांनंतर आता मुद्रांक शुल्कात दिलेली ही माफी कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला अशा प्रकारच्या प्रशासकीय सवलतींमुळे मोठा आधार मिळतो. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्ज आणि इतर कृषी व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफीमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा प्राथमिक बोजा कमी झाला आहे. यामुळे बॅंकांकडून मिळणारे कर्ज अधिक सुलभ आणि स्वस्त होणार असून, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी पर्वणी ठरेल.
