महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुंबई पोलिसांच्या हक्काच्या घरांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचा आणि कायमस्वरूपी धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांसमोर सेवानिवृत्तीनंतर मुंबईत राहायचे कुठे, हा सर्वात मोठा प्रश्न असतो. सध्या अनेक पोलीस कर्मचारी पोलीस वसाहतींमध्ये राहतात, मात्र निवृत्तीनंतर त्यांना ही घरे सोडावी लागतात. मुंबईतील घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती पाहता, स्वतःचे घर घेणे त्यांना अशक्य होते. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने आता विशेष मालकी हक्क गृहनिर्माण योजना राबवण्याचे निश्चित केले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानुसार, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये गृह विभाग, नगरविकास विभाग आणि म्हाडामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. मुंबई पोलीस दलातील प्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार केला जाईल. ही समिती घरांच्या उपलब्धतेसाठी जागा शोधणे, बांधकामाचा खर्च आणि पोलिसांच्या खिशाला परवडेल अशा किमती ठरवणे यावर काम करेल. सरकारने केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता एक कायमस्वरूपी धोरण आखण्यावर भर दिला आहे. मुंबईत पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधण्यासाठी म्हाडा आणि सिडको सारख्या संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. बीआयटी चाळी आणि जुन्या पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासातून जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, पोलिसांना त्यांच्या सेवाकाळातच घराचा ताबा मिळावा किंवा निवृत्तीनंतर लगेच हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही नियमावली तयार केली जात आहे.
मुंबईत जागेची कमतरता लक्षात घेता, पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा विचार सरकार करत आहे. यामुळे कमी जागेत अधिक उंच इमारती बांधून जास्तीत जास्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना घरांचे वाटप करणे शक्य होईल. यापूर्वी रखडलेल्या अनेक पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्पांना यामुळे गती मिळणार आहे. मुंबईची सुरक्षितता राखण्यासाठी दिवस-रात्र काम करणाऱ्या पोलिसांना कुटुंबाच्या निवार्याची चिंता सतावते. जेव्हा सरकार स्वतःहून मालकी हक्काच्या घरांची जबाबदारी घेते, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर आणि मनोधैर्यावर होतो. पोलीस दलाचे कुटुंब सुरक्षित असेल, तरच ते शहराला अधिक चांगल्या प्रकारे सुरक्षित ठेवू शकतील, अशी भावना या निर्णयामागे आहे.
