भारतासारख्या विकसनशील देशासमोर सध्या बेरोजगारीचे मोठे आव्हान उभे आहे. जागतिक स्तरावर बदलणारे तंत्रज्ञान आणि आर्थिक समीकरणे यामुळे रोजगाराच्या पारंपरिक संधी कमी होत असताना, देशातील नामांकित उद्योगपती, शिक्षणतज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण भारतात तब्बल दहा कोटी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या गटाने समोर ठेवले आहे. ‘शंभर दशलक्ष रोजगार’ या नावाने सुरू झालेली ही मोहीम केवळ एक घोषणा नसून, ती भारतीय श्रमशक्तीला नवी दिशा देणारा एक व्यापक आराखडा मानला जात आहे.
या क्रांतीकारी उपक्रमाची पायाभरणी ‘इन्फोसिस’चे मार्गदर्शक एन. आर. नारायण मूर्ती यांच्यासारख्या दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांनी केली आहे. त्यांच्या सोबतीला फ्रॅक्टलचे सह-संस्थापक श्रीकांत वेलामकाणी, जागतिक सल्लागार क्षेत्रातील अनुभवी अधिकारी आणि धोरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ एकत्र आले आहेत. अनेक महिन्यांच्या सखोल चर्चेनंतर आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमात नॅसकॉम, सार्वजनिक धोरण केंद्र आणि विविध उद्योजकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असून, या सर्वांनी मिळून रोजगार निर्मितीसाठी लागणाऱ्या नवीन धोरणांची आखणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
देशातील लोकसंख्येचा विचार करता, दरवर्षी साधारणपणे एक कोटी ते दीड कोटी तरुण नागरिक नोकरीसाठी पात्र ठरून बाजारात दाखल होत आहेत. मात्र, सध्याच्या औद्योगिक वाढीचा वेग पाहता, या सर्वांना सामावून घेणे विद्यमान यंत्रणेसाठी कठीण जात आहे. ही दरी सांधण्यासाठी उत्पादन क्षेत्र आणि तंत्रज्ञान आधारित उद्योगांमध्ये मोठ्या बदलांची गरज या उपक्रमाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची नवीन साधने निर्माण करण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय तरुणांचे स्थान बळकट होईल.
केवळ महानगरांचा विकास न करता, विकासाचे विकेंद्रीकरण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. मोठ्या शहरांवरील लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी लघू, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांचा विस्तार करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. दुर्गम भागांत नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिल्यास, स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यामुळे तरुणांना आपल्या गावीच सन्मानजनक काम मिळेल आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर रोखता येईल. लघू उद्योगांची ही साखळीच भविष्यात देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा ठरेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
शेवटी, उद्योग जगत, सामाजिक संस्था आणि केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील समन्वय हाच या उपक्रमाच्या यशाचा पाया असणार आहे. येत्या दहा वर्षांत जर हे दहा कोटी रोजगारांचे लक्ष्य गाठले गेले, तर भारताचा दरडोई उत्पन्नाचा दर लक्षणीयरीत्या वाढेल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून कौशल्य विकासावरही विशेष भर दिला जाणार आहे, जेणेकरून येणाऱ्या काळातील रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करणारी सक्षम पिढी तयार होईल. हा उपक्रम केवळ बेरोजगारी कमी करण्यासाठी नसून, भारताला एक सामर्थ्यशाली आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी उचललेले हे एक धाडसी पाऊल आहे, असे मत या उद्योजकीय गटाने व्यक्त केले आहे.
