सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि केंद्र सरकारला पगार मर्यादेत वाढ करण्याबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचा देशातील करोडो पगारदार कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि पीएफ योगदानासाठी सध्या असलेली पंधरा हजार रुपये प्रति महिना ही पगार मर्यादा वाढवण्याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून मागणी होत होती. या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ईपीएफओला या विषयावर विचार करून पुढील चार महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
सध्याच्या नियमांनुसार, पंधरा हजार मूळ पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ योजना अनिवार्य आहे. ही मर्यादा २०१४ मध्ये सहा हजार पाचशे रुपयांवरून वाढवून पंधरा हजार रुपये करण्यात आली होती. मात्र, वाढती महागाई आणि बदललेले वेतनमान पाहता, ही मर्यादा आता एकवीस हजार ते पंचवीस हजार रुपये करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पगार मर्यादेत वाढ करणे हा धोरणात्मक निर्णय असला तरी, तो अनिश्चित काळासाठी लटकवून ठेवता येणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने चार महिन्यांच्या आत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पगार मर्यादा कमी असल्यामुळे अनेक कर्मचारी या सुरक्षेपासून वंचित राहत आहेत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
पगार मर्यादा वाढल्यास लाखो नवीन कर्मचारी ईपीएफच्या कक्षेत येतील, ज्यांना सध्या त्यांच्या जास्त पगारामुळे पीएफचा लाभ मिळत नाही. कर्मचारी पेन्शन योजनेतील योगदानाची रक्कम वाढेल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शनची रक्कमही लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. पीएफमधील योगदान वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात थोडी घट होऊ शकते, मात्र त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल. केंद्र सरकार ही मर्यादा वाढवण्यास टाळाटाळ का करत आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक भार आहे. पगार मर्यादा वाढल्यास सरकारला पेन्शन योजनेत अधिक अनुदान द्यावे लागेल. तसेच, कंपन्यांनाही त्यांच्या बाजूने योगदान जास्त द्यावे लागेल, यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो.
