राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगममार्फत, राज्य सरकारच्या हमीवर मोठी कर्जे मंजूर करण्यात आली होती. या कर्जाचा विनियोग योग्य कारणासाठी होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी तो इतरत्र झाल्याचा संशय प्रशासनाला आहे. फक्त सहा साखर कारखान्यांनी योग्य वापर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे उर्वरित सहव्वीस साखर कारखान्यांची चौकशी होणार आहे.
राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२४ आणि मार्च २०२५ मध्ये एकतीस साखर कारखान्यांना चार हजार तीनशे पंचानव्व कोटी रुपयांची कर्जे मिळवून दिली होती. ही कर्जे प्रामुख्याने कारखान्यांचे आधुनिकीकरण, इथेनॉल प्रकल्प उभारणी किंवा थकीत ऊस बिले देण्यासाठी वापरणे बंधनकारक होते. मात्र, कारखान्यांनी कर्ज विनियोग नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार ठोस पाऊल उचलत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठन करणार आहे. ही समिती पाहणी करुन राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला अहवाल सादर करेल. सहकार विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, मिळालेल्या कर्जाचा वापर दुसऱ्या कामांसाठी करण्यात आला असावा. कारखान्यांनी भांडवली कामांऐवजी हा पैसा कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी वापरला असावा. बँकांची जुनी कर्जे फेडण्यासाठी या निधीचा वापर केल्याचा संशय आहे. निवडणुकीच्या काळात या निधीचा वापर राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी झाल्याचा आरोप होत आहे.
याआधी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने केलेल्या पाहणीत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या विनियोगात उल्लंघन झाल्याचे समोर आले होते. ऑक्टोबर 2025 मध्ये पत्र पाठवून राज्य सरकारला याबाबत कळवण्यात आले होते. तसेच या प्रकाराबाबत राज्य सरकारने काय कारवाई केली याची माहिती कळवावी असेही या पत्रात म्हटले होते. यामुळे राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या आदेशानुसार कर्ज घेतलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांचा कर्ज रकमेचा विनिमय तपासून, कर्जाच्या विनियोगात उल्लंघन केलेल्या कारखान्यांवर काय कारवाई करावी याची शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष साखर आयुक्त असणार आहेत.
