शक्तीपीठ महामार्गाच्या मूळ आराखड्यात मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, यामुळे महाराष्ट्रातील काही प्रमुख तीर्थक्षेत्रे या मार्गापासून दूर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणारा शक्तीपीठ महामार्ग हा नागपूर – गोवा महामार्ग म्हणूनही ओळखला जातो. मात्र, या मार्गाच्या आखणीवरून सध्या मोठा वाद आणि चर्चा सुरू आहे. प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील बागायत जमिनी या महामार्गासाठी संपादित करण्याला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्गात बदल करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
हा महामार्ग महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शक्तीपीठांना आणि तीर्थक्षेत्रांना जोडण्याच्या उद्देशाने आखला गेला आहे. सुमारे आठशे किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग पवनारपासून सुरू होऊन पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. यामध्ये तुळजापूर, अंबाजोगाई, माहूर, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ आणि कोल्हापूर यांसारख्या धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील सुपीक जमिनी महामार्गासाठी देण्यास शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. राजकीय दबाव आणि स्थानिक आंदोलनांमुळे प्रशासनासमोर दोन पर्याय उभे राहिले आहेत. पहिला म्हणजे मूळ आराखड्याप्रमाणे सुपीक जमिनीतून मार्ग नेणे. दुसरा पर्याय मार्ग बदलून तो कमी उत्पादक किंवा डोंगराळ भागातून नेणे. जर महामार्गाचा मार्ग बदलला, तर त्याचे मुख्य उद्दिष्टच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. मूळ आराखड्यात कोल्हापूर शहराच्या जवळून हा मार्ग जाणार होता. मात्र, बदलांमुळे हा मार्ग शहरापासून बराच लांब जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भाविकांना पुन्हा लांबचा प्रवास करावा लागेल. कोल्हापूर परिसरातील अनेक महत्त्वाची धार्मिक आणि पर्यटन स्थळे या महामार्गाच्या ‘कनेक्टिव्हिटी’पासून वंचित राहू शकतात. सोलापूर आणि सांगलीतील धार्मिक स्थळे, मार्गाच्या फेररचनेमुळे नकाशातून बाहेर पडण्याची चिन्हे आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मते, हा महामार्ग विकासापेक्षा विनाशकारी अधिक ठरेल. हजारो एकर बागायती जमीन, द्राक्ष बागा आणि ऊसाची शेती यामुळे नष्ट होईल. दुसरीकडे, जर महामार्ग डोंगराळ भागातून नेला, तर प्रकल्प खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. पर्यावरणाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. महामार्गाचे अंतर वाढून इंधन आणि वेळेची बचत करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.
