स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य ग्रंथालय परिषदेची बैठक अखेर पार पडली. या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ग्रंथालयांचे सक्षमीकरण आणि आर्थिक मदतीबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यात सन २००८ नंतर ग्रंथालय परिषदेची एकही बैठक झाली नव्हती. यामुळे ग्रंथालयांचे अनुदान, नवीन कर्मचारी भरती आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले होते. या बैठकीमुळे राज्यातील हजारो सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदान तुटपुंजे आहे. महागाई आणि देखभालीचा खर्च लक्षात घेता, ग्रंथालयांच्या अनुदानात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. ग्रंथालयांचे अनुदान आता जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांमार्फत न येता थेट ग्रंथालयांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि वेळेत पैसे मिळतील. दहा हजारांपेक्षा जास्त ग्रंथालयांसाठी पहिल्या टप्प्यातील ऐंशी पूर्णांक त्रेपन्न कोटी रुपयांचे अनुदान थेट वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देणे बंद होते. मात्र, या बैठकीत ग्रामीण भागात वाचन संस्कृती पोहोचवण्यासाठी नवीन निकषांनुसार ग्रंथालयांना मान्यता देण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेषतः ज्या भागात ग्रंथालयांची कमतरता आहे, तिथे प्राधान्य दिले जाणार आहे.

केवळ पुस्तके ठेवण्याचे ठिकाण न राहता ग्रंथालयांनी डिजिटल व्हावे, असा आग्रह बैठकीत धरण्यात आला. दुर्मिळ ग्रंथ आणि हस्तलिखितांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांना स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके आणि अभ्यासासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येईल. चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली की, सन २०२७ वर्षासाठी पुणे शहराला जागतिक पुस्तक राजधानी म्हणून घोषित करण्यासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राच्या साहित्यिक वारशाची दखल जागतिक स्तरावर घेतली जाईल.