स्वतंत्र बातमी

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग हे पर्यटनासाठी जगप्रसिद्ध आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि अलिबागच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी या ठिकाणी एका भव्य मत्स्यालयाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम रखडले असून, पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांमध्येही नाराजी व्यक्त होत आहे.

अलिबाग हे मुंबई आणि पुण्याजवळचे प्रमुख पर्यटन केंद्र आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक या ठिकाणी समुद्रकिनाऱ्यांचा आनंद घेण्यासाठी येतात. केवळ समुद्रकिनारेच नव्हे, तर पर्यटकांना इतरही आकर्षणे उपलब्ध असावीत, या उद्देशाने मत्स्यव्यवसाय विभागाने अलिबागमध्ये जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. या मत्स्यालयात विविध प्रजातींचे मासे, समुद्री जीव आणि समुद्री परिसंस्थेची माहिती देणारे दालन उभारण्याचे नियोजित होते. प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात निधीची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र वाढत्या खर्चामुळे आणि सुधारित अंदाजपत्रकामुळे अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासत आहे. सरकारी स्तरावरून या निधीला मंजुरी मिळण्यास विलंब होत असल्याने कामाची गती मंदावली आहे. समुद्रकिनाऱ्यालगतचे बांधकाम असल्याने यासाठी पर्यावरण विभागाच्या विविध परवानग्या आवश्यक असतात. या परवानग्या मिळवताना आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यास उशीर झाला. काही अहवालांनुसार, या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराकडून कामाच्या नियोजित वेळेचे पालन न झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढत गेले आहेत.

अलिबागमध्ये येणारा पर्यटक प्रामुख्याने एक किंवा दोन दिवसांसाठी येतो. हे मत्स्यालय पूर्ण झाले असते, तर पर्यटकांचा मुक्काम वाढण्यास मदत झाली असती. या प्रकल्पाद्वारे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळणार होत्या. मत्स्यालयाचे व्यवस्थापन, तिकीट विक्री, गाईड्स आणि सुरक्षारक्षक यांसारख्या अनेक पदांवर स्थानिकांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित होते. पर्यटकांची संख्या वाढल्यास येथील हॉटेल्स, घरगुती निवास आणि स्थानिक बाजारपेठेला मोठी चालना मिळणार होती. मात्र, प्रकल्प रखडल्याने या सर्व संधी सध्या हुकल्या आहेत. अलिबागकर आणि पर्यटकांकडून हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली जात आहे. मुंबईतील तारापोरवाला मत्स्यालय अनेकदा बंद असल्याने, अलिबागचा हा प्रकल्प कोकण किनारपट्टीवरील एक प्रमुख आकर्षण ठरू शकतो. राज्य सरकारने यामध्ये वैयक्तिक लक्ष घालून विशेष निधीची तरतूद करावी आणि रखडलेले काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे, अशी विनंती स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.

सध्या या प्रकल्पाचा आढावा जिल्हा प्रशासनाकडून घेतला जात असून, प्रलंबित देयके आणि तांत्रिक बाबी मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागानेही या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला असून, आगामी काळात या कामाला पुन्हा वेग येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.