अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या विरोधात घेतलेल्या एका अत्यंत कठोर निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांमध्ये आता उघडपणे तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. रशियाकडून भारताकडून होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील खनिज तेल खरेदीवर अमेरिकेने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. रशियावर आर्थिक निर्बंध लादलेले असताना भारताने ही खरेदी सुरूच ठेवल्यामुळे, अमेरिकेने भारताला धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने भारतीय उत्पादनांवर तब्बल पन्नास टक्के सीमाशुल्क लादले आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार आणि राजनैतिक संवादावर गंभीर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
अमेरिकेने लागू केलेल्या या प्रचंड सीमाशुल्कामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठा धक्का बसला आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, औषध निर्मिती आणि कापड उद्योगातून अमेरिकेत जाणारा माल आता कमालीचा महाग झाला आहे. यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची मागणी घटली असून, काही जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. या व्यापार तणावामुळे केवळ उद्योजकच नव्हे, तर सामान्य नागरिकही महागाईच्या चक्रात अडकले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने घेतलेली तटस्थ भूमिका आणि स्वस्त दरात मिळणाऱ्या तेलाची खरेदी आता भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये मोठी दरी निर्माण करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
व्यापारी संघर्षासोबतच अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि त्यांच्या प्रवेश परवान्याचा प्रश्नही आता ऐरणीवर आला आहे. अमेरिकेच्या दूतावासाने सामाजिक माध्यमांवरून दिलेला इशारा विद्यार्थ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारा आहे. जर अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी तेथील स्थानिक कायदे, नियमावली किंवा शिस्तीचा भंग केला, तर त्यांचा प्रवेश परवाना कोणताही विलंब न लावता रद्द केला जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना केवळ मायदेशी परत पाठवले जाणार नाही, तर त्यांच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून भविष्यात त्यांना अमेरिकेची दारे कायमची बंद होतील. या धमकीवजा इशाऱ्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या दूतावासाने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, नियमांचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. या निर्णयामागे अमेरिकेचे ‘प्रथम अमेरिका’ हे धोरण असल्याचे मानले जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत राहून शिक्षण पूर्ण करायचे आहे, त्यांना तेथील कायदेमंडळाच्या प्रत्येक अटीचे पालन करावे लागेल. या नव्या नियमांमुळे अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक संभ्रमात आहेत. अमेरिकेतील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनेक भारतीय तरुणांनी तेथील बदलत्या राजकीय वातावरणाबद्दल आणि कठोर नियमांबद्दल तीव्र नाराजी आणि असमाधान व्यक्त केले आहे. यामुळे अमेरिकेकडे पाहण्याचा भारतीय विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोन बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्रीच्या दाव्यांवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी रशियाकडून तेल खरेदीवर ठाम असताना, अमेरिकेचे हे दबावतंत्र दोन्ही देशांमधील संवाद खंडित करू शकते. येणाऱ्या काळात या धोरणांचे पडसाद केवळ व्यापार आणि शिक्षणापुरते मर्यादित न राहता, ते संरक्षण आणि धोरणात्मक भागीदारीवरही उमटू शकतात. भविष्यात हे तणावपूर्ण संबंध निवळण्यासाठी दोन्ही देशांना उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चा करावी लागेल, अन्यथा या संघर्षाचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.
