भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अगस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाची याचिका फेटाळून लावली आहे. सदर याचिका वकील गौतम खेतान यांनी दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांच्या मालमत्तेवर आणलेल्या तात्पुरत्या जप्ती विरोधात दाद मागितली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत तपास यंत्रणेच्या कायदेशीर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास पूर्णपणे नकार दिला. या निर्णयामुळे संरक्षण व्यवहारांतील गैरव्यवहारांच्या तपासाला मोठे बळ मिळाले असून, आरोपींना कोणताही तात्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.
या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत प्रामुख्याने धनशोधन प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम चौदा (एक) (क) या तरतुदीभोवती फिरत आहे. या तरतुदीची घटनात्मक वैधता सध्या न्यायालयाच्या इतर अनेक पुनर्विलोकन याचिकांमध्ये विचाराधीन आहे. याचिकाकर्त्यांनी याच तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेत सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केवळ काही तरतुदींचे पुनर्विलोकन सुरू आहे म्हणून स्वतंत्र याचिका मान्य करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदींचा आणि अधिकारांचा सविस्तर विचार पुढील नियोजित सुनावणी दरम्यान अधिक तपशीलात केला जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीच्या वेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाला विनंती केली की, प्रकरणाची व्याप्ती आणि व्यावहारिक बाजू लक्षात घेता, त्यांच्या पक्षकाराला चालू असलेल्या पुनर्विलोकन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची मुभा देण्यात यावी. मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापकीय पीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायव्यवस्थेच्या कामात अशा प्रकारे वारंवार अडथळे आणणे आणि तपासाची दिशा भरकटवणे योग्य नसल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. तपास यंत्रणांना कायद्याने दिलेले अधिकार अबाधित राखणे हे तपासाच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
खंडपीठाने नमूद केले की, श्रीमंत आणि प्रभावशाली याचिकाकर्त्यांनी देशाच्या सामान्य नागरिकांप्रमाणेच प्रस्थापित न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे बंधनकारक आहे. आर्थिक ताकदीच्या जोरावर न्यायालयीन चक्रातून पळवाट शोधण्याचा किंवा कायद्याच्या प्रक्रियेला विलंब लावण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत चुकीचे आहे. कायद्याची चौकट सर्वांसाठी समान असून, कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या सोयीनुसार न्यायालयीन प्रक्रियेत बदल करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
अगस्ता वेस्टलँड प्रकरणातील हा निर्णय एका मोठ्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असून, यामुळे बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांचा तपास करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाला मोठी गती मिळणार आहे. संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा तपास हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि पारदर्शकतेशी जोडलेला विषय असल्याने, न्यायालयीन स्तरावर घेतलेला हा पवित्रा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी दाखल केलेल्या निरुपयोगी याचिकांना न्यायालयात स्थान नाही. आता या प्रकरणाचा तपास कायद्याच्या चौकटीत राहून जलद गतीने पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
