राज्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या हितासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांना येत्या ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत आपली अधिकृत नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुंबई जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी रविकिरण पाटील यांनी हे आवाहन केले असून, विना नोंदणी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सध्या अनेक संस्था दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी विविध स्तरांवर कार्य करत आहेत. मात्र, यातील अनेक संस्थांनी शासनाकडे अधिकृत नोंदणी केलेली नाही, असे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
संस्थांची नोंदणी झाल्यामुळे शासनाला जिल्ह्यातील एकूण कार्यान्वित संस्थांची माहिती मिळते, ज्यामुळे कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे सोपे जाते. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी संस्थांनी नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रियेमुळे केवळ प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांनाच अधिकृत मान्यता मिळेल आणि कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळता येईल. या निर्णयाची पार्श्वभूमी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत दडली आहे. दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंढे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, राज्यातील दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेची नोंदणी ही अनिवार्यच असली पाहिजे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासन सक्रिय झाले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील तरतुदींनुसार, दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांना या प्रक्रियेसाठी सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ज्या संस्थांना मुंबई उपनगर जिल्ह्यात काम करायचे आहे, त्यांनी आपला सविस्तर नोंदणी प्रस्ताव जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावा. अर्जाची आणि संस्थेच्या कामाची पडताळणी झाल्यानंतर, दिव्यांग कल्याण आयुक्तांच्या वतीने अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान केले जाईल. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ३१ जानेवारीनंतरही ज्या संस्था नोंदणी न करता कार्यरत आढळतील, त्यांच्यावर दिव्यांग हक्क अधिनियमातील तरतुदींनुसार फौजदारी किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अशा संस्थांना शासनाकडून मिळणारे कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य किंवा अनुदान देखील नाकारले जाऊ शकते. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी रविकिरण पाटील यांनी संस्थाचालकांना विनंती केली आहे की, ही नोंदणी प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री सोपस्कार नसून, ती दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांनी मुदतीपूर्वी आपला नोंदणी अर्ज सादर करून प्रशासनाला सहकार्य करावे.
