स्वतंत्र बातमी

मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता अत्यंत खालच्या स्तरावर पोहोचल्यामुळे प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढते हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विशेष पथके तैनात करून तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. या मोहिमेत हवेत धुलीकण पसरवणाऱ्या प्रकल्पांवर कडक कारवाई करण्यात आली. वाढत्या बांधकामामुळे आणि बेजबाबदार प्रकल्प संचालकांमुळे मुंबईकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. हे टाळण्यासाठी मंडळाने आता कोणत्याही दबावाला बळी न पडता थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

या धडक मोहिमेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एकूण सहा ‘रेडिमिक्स काँक्रीट’ अर्थात सिमेंट मिश्रणाचे प्रकल्प तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प चालवताना धुळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाण्याचे फवारे मारणे किंवा उंच पत्रे लावणे यांसारख्या प्राथमिक अटींचेही पालन केले जात नव्हते. या प्रकल्पांमधून निघणारी सिमेंटची धूळ थेट परिसरात पसरत असल्याने नागरिकांना श्वसनाचे विकार जडत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. मंडळाने या सहाही प्रकल्पांचा वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश दिले असून, त्यांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प करण्यात आले आहे.

केवळ टाळेबंदी करून प्रशासन थांबलेले नाही, तर पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल दोषी संस्थांना मोठा आर्थिक दंडही ठोठावण्यात आला आहे. हवा प्रदूषणाचे निकष पाळण्यात कसूर करणाऱ्या विविध बांधकाम व्यावसायिक आणि औद्योगिक घटकांकडून एकूण चौपन्न लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारून प्रशासनाने विकासकांना स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, नफ्यासाठी पर्यावरणाचा बळी देणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसह इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या ठिकाणीही या पथकांनी धाडी टाकून पाहणी केली. या तपासणी दरम्यान ज्या ठिकाणी धूळ रोखण्यासाठी आवश्यक पडदे लावले नव्हते किंवा पाण्याचे टँकर उपलब्ध नव्हते, अशा सोळा मोठ्या प्रकल्पांना कडक शब्दांत कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी ठराविक मुदत देण्यात आली आहे. जर दिलेल्या वेळेत या प्रकल्पांनी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवले नाही, तर त्यांच्यावरही टाळेबंदीची आणि फौजदारी गुन्ह्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंडळाने दिला आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यापुढेही ही मोहीम सातत्याने सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेचा दर्जा सुधारणे हे आता प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे केवळ दंड आकारून न थांबता, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे तपासण्यासाठी भरारी पथकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक घटकाने मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आता अनिवार्य झाले आहे. नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासन आता कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यास तयार नाही.