स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणारे नैराश्य, मानसिक दडपण आणि शैक्षणिक स्पर्धा यांचा विचार करून राज्य शासनाने आता अत्यंत व्यापक आणि महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मनावरचा अभ्यासाचा भार कमी करून त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य जपण्यासाठी शासनाने शाळा आणि खाजगी शिकवणी वर्गांसाठी नवीन मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, ज्या शाळांची विद्यार्थी संख्या शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा प्रत्येक शाळेत आता पात्र समुपदेशक किंवा व्यावसायिक मानसोपचार तज्ज्ञाची कायमस्वरूपी नियुक्ती करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या शैक्षणिक संस्थांकडे विद्यार्थी संख्या कमी आहे, त्यांनी बाह्य मानसिक आरोग्य केंद्रांशी करार करून विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी सदैव सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शिक्षण क्षेत्रात केवळ गुणांना महत्त्व न देता विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि मानसिक आरोग्याचा विचार या नियमावलीत केंद्रस्थानी ठेवला आहे. विशेषतः परीक्षांच्या काळात किंवा जेव्हा एखादा विद्यार्थी नवीन इयत्तेत प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला येणारा तणाव दूर करण्यासाठी गोपनीय आणि सातत्यपूर्ण समुपदेशन सत्रे आयोजित करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक शाळा आणि शिकवणी वर्गाला आता स्थानिक सरकारी रुग्णालये, मानसिक आरोग्य केंद्रे आणि आत्महत्या प्रतिबंधक केंद्रांची एक लेखी संपर्क यादी तयार ठेवावी लागणार आहे. तसेच, संकटकाळात मदत मिळवण्यासाठी असलेले राष्ट्रीय मदत वाहिनीचे संपर्क क्रमांक आणि ‘टेली-मानस’ यांसारखे आधार क्रमांक वसतिगृहे, ग्रंथालये आणि वर्गखोल्यांमध्ये मोठ्या अक्षरांत प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास विद्यार्थी स्वतःहून मदत मागू शकतील.

केवळ विद्यार्थ्यांनाच नाही, तर त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या शिक्षकांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांनाही मानसिक आरोग्याबाबत सजग करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. शाळा आणि शिकवणी वर्गातील सर्व अध्यापन आणि इतर कर्मचाऱ्यांना वर्षातून किमान दोन वेळा विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या वर्तनातील धोक्याची लक्षणे ओळखणे, त्यांच्या मानसिक तणावावर प्राथमिक उपचार करणे आणि आत्महानीच्या प्रसंगांना धैर्याने कसे तोंड द्यावे, याबद्दलचे सखोल मार्गदर्शन दिले जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या या संवेदनशीलतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या समस्या वेळेत ओळखून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे शाळांमधील वातावरण अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होईल.

खाजगी शिकवणी वर्गांच्या व्यावसायिक स्पर्धेत विद्यार्थ्यांची ओढाताण होऊ नये, यासाठी शासनाने पहिल्यांदाच अत्यंत कठोर निर्बंध लादले आहेत. आता कोणत्याही खाजगी शिकवणी वर्गाला विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक दिवसाला पाच तासांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक विश्रांती मिळावी, यासाठी आठवड्यातून किमान एक दिवस पूर्ण सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे, सुट्टीच्या अगदी दुसऱ्या दिवशी कोणतीही परीक्षा आयोजित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सुट्टीच्या आधीच्या दिवशी किंवा सुट्टीच्या दिवशी होणाऱ्या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांची विश्रांती हिरावली जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवून हा बदल करण्यात आला आहे.

या सर्व नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर एका शक्तिशाली निरीक्षण समितीची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा शिक्षणाधिकारी, आरोग्य विभागाचे मुख्य अधिकारी, महिला व बाल विकास विभागाचे प्रतिनिधी आणि अनुभवी बाल मानसतज्ज्ञ यांचा समावेश असेल. ही समिती नियमितपणे शाळा आणि शिकवणी वर्गांची पाहणी करेल. तसेच, विद्यार्थ्यांकडून किंवा पालकांकडून मिळणाऱ्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल. जर एखादी संस्था या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळली, तर समितीला त्या संस्थेवर दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.