अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक राजकारणाला धक्का देणारा एक अत्यंत धाडसी आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या देशाला सहासष्ठ आंतरराष्ट्रीय संघटना, द्विपक्षीय संधी आणि बहुराष्ट्रीय करारांमधून तात्काळ बाहेर काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या सहासष्ठ संस्थांपैकी एकतीस संघटना या थेट संयुक्त राष्ट्रांच्या छत्राखाली कार्यरत आहेत, तर उर्वरित पस्तीस संस्था या इतर जागतिक आणि प्रादेशिक करारांशी संबंधित आहेत. अमेरिकन सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या संस्थांमधील सहभाग आता त्यांच्या देशाच्या हिताला बाधा आणत असून, अशा करारांमध्ये बांधले जाणे अमेरिकेला परवडणारे नाही.
या निर्णयाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी व्हाईट हाऊसच्या वतीने एक अध्यक्षीय आज्ञापत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या महत्त्वाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करून राष्ट्राध्यक्षांनी प्रशासनातील सर्व विभागांना या संस्थांमधून बाहेर पडण्यासाठी लागणारी आवश्यक कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावर गदा आणत आहे. देशाची आर्थिक सुरक्षितता आणि सांस्कृतिक प्रगती अबाधित राखण्यासाठी या संस्थांच्या जाचातून मुक्त होणे, हाच एकमेव पर्याय असल्याचे त्यांनी आपल्या समर्थनात म्हटले आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जागतिक स्तरावरील पर्यावरण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मोहिमांना बसण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, भारत आणि फ्रान्स यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून साकार झालेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’ या महत्त्वाच्या संघटनेतूनही अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत येणारे हवामान बदलाशी संबंधित विविध करार आणि मानवी विकासाचे निकष ठरविणाऱ्या संस्थांपासून अमेरिका आता फारकत घेणार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर पाणी, ऊर्जा आणि सामाजिक कल्याणासाठी चालवल्या जाणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांसमोर मोठे आर्थिक आणि तांत्रिक संकट उभे राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे जागतिक समुदायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चिंता आणि वादविवाद सुरू झाले आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ आणि अनुभवी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी असा इशारा दिला आहे की, अमेरिकेने जागतिक सहकार्यातून अशी माघार घेतल्यास हवामान बदलासारख्या जागतिक संकटांविरुद्धचा लढा कमकुवत होईल. वैज्ञानिकांनी आणि विविध देशांच्या प्रमुखांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, यामुळे जगामध्ये असलेली एकात्मतेची भावना धोक्यात येईल. अमेरिकेसारख्या सामर्थ्यशाली देशाने सहकार्याची भूमिका सोडल्यास जागतिक प्रश्नांवर एकमत होणे भविष्यात अधिक कठीण होऊन बसेल.
ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका मात्र अत्यंत ठाम आहे. त्यांच्या मते, या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना दिला जाणारा निधी म्हणजे अमेरिकन करदात्यांच्या पैशांचा मोठा अपव्यय आहे. या संस्थांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेच्या स्वतःच्या निर्णयांवर मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे आता हा निधी आणि सर्व शक्ती इतर संस्थांऐवजी केवळ अमेरिकेच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांवर आणि देशांतर्गत विकासावर खर्च केली जाईल. अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या मोठ्या आर्थिक पाठबळावर अवलंबून असलेल्या जागतिक संस्थांनी आता आपला डोलारा सावरण्यासाठी पर्यायी आर्थिक स्रोत शोधण्यास सुरुवात केली असून, त्यांना आपल्या आगामी योजनांमध्ये मोठे फेरबदल करावे लागणार आहेत.
