महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा आणि दप्तराचा ओझं कमी करण्यासाठी राज्य शिक्षण विभागाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने शिक्षण विभागाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या नियमावलीची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शालेय दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न चर्चेत आहे. विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या तुलनेत दप्तराचे वजन दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा नियम आधीच आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नव्हती. नव्या नियमावलीनुसार, शाळांनी वेळापत्रकात अशा प्रकारे बदल करावा की विद्यार्थ्यांना दररोज सर्व पुस्तके आणि वह्या आणाव्या लागणार नाहीत. तसेच, शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांच्या साहित्यासाठी कपाटांची सोय करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना केवळ घोकंपट्टी करायला लावणारा किंवा तासनतास लिहिण्यास भाग पाडणारा गृहपाठ आता बंद होणार आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, गृहपाठ हा विद्यार्थ्यांच्या विचारप्रक्रियेला चालना देणारा आणि कृतीवर आधारित असावा. प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी मर्यादित गृहपाठ आणि उच्च प्राथमिक स्तरासाठी विषयांची विभागणी करून गृहपाठ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुट्ट्यांच्या काळातही अभ्यासाचा अतिरेक न टाळता विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचन आणि छंद जोपासण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे यात म्हटले आहे.
केवळ गुणांच्या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणारा मानसिक ताण लक्षात घेता, मूल्यमापन पद्धतीत बदल सुचवण्यात आले आहेत. वर्षातून एकदा होणाऱ्या मोठ्या परीक्षेऐवजी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनावर भर देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या केवळ पाठांतराची नव्हे, तर त्यांच्या आकलनशक्तीची आणि कौशल्यांची चाचणी घेणारे प्रश्न विचारले जावेत, अशा सूचना शिक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. शालेय वेळापत्रकात केवळ शैक्षणिक विषयांनाच प्राधान्य न देता, शारीरिक शिक्षण, कला आणि हस्तकला या विषयांसाठी पुरेसा वेळ राखून ठेवणे बंधनकारक केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खेळ आणि व्यायामाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच, सलग तासिकांऐवजी मधल्या काळात पुरेशी विश्रांती आणि पाणी पिण्यासाठी विशेष पाण्यासाठी घंटा यांसारखे उपक्रम राबवण्याचेही सुचवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढते नैराश्य आणि तणावाचे प्रमाण पाहता, शाळांनी समुपदेशकाची नेमणूक करावी किंवा शिक्षकांनाच प्राथमिक समुपदेशनाचे प्रशिक्षण द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पालकांशी नियमित संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसोबतच त्यांच्या मानसिक स्थितीवरही चर्चा करणे शाळांसाठी आवश्यक असेल. प्रत्येक वेळी छापील पुस्तकांचा वापर करण्याऐवजी ई-लर्निंग, डिजिटल लायब्ररी आणि दृकश्राव्य माध्यमांचा वापर वाढवून साहित्याचे ओझे कमी करण्यावर विभागाने भर दिला आहे. यामुळे शिक्षणातील रटाळपणा कमी होऊन विद्यार्थ्यांची रुची वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
