स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यामध्ये रस्ते अपघातांची वाढती संख्या ही एक गंभीर सामाजिक आणि प्रशासकीय समस्या बनली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी राज्य शासनाने आता कंबर कसली असून, रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी नऊशे तेवीस कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या भव्य प्रकल्पांतर्गत राज्यातील महामार्गांवर असलेल्या आठशे एकोणसत्तर अत्यंत धोकादायक आणि अपघातप्रवण स्थळांची निवड करण्यात आली आहे. या ठिकाणी एकात्मिक अपघात रोधक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली बसवण्यात येणार आहे. आधुनिक बिनतारी संदेशवहन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही यंत्रणा उभारली जाणार असून, याद्वारे मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात किमान स्तरावर आणण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात असून, राज्यातील सर्व छत्तीस जिल्ह्यांमधील एकूण एकवीस हजार चारशे किलोमीटर लांबीच्या प्रमुख रस्त्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेदरम्यान रस्ते सुरक्षेबाबत जे गंभीर ताशेरे ओढले गेले होते, त्यातील सूचनांची अंमलबजावणी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रणाली केवळ अपघात रोखण्याचे काम करणार नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रस्त्यांवरील प्रत्येक हालचालीवर नियंत्रण केंद्रातून बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. यामुळे वाहतुकीचे नियोजन अधिक शिस्तबद्ध होईल आणि चालकांना धोक्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा प्रत्येक महत्त्वाच्या वळणावर कार्यान्वित असेल.

निधीच्या वितरणाबाबत विचार केल्यास, शासनाने भौगोलिक रचनेनुसार अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील डोंगराळ व वळणावळणाच्या रस्त्यांचे महत्त्व ओळखून या विभागासाठी तीनशे पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडा विभागातील रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी तीनशे चौदा कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, तर विदर्भातील महामार्गांना सुरक्षित करण्यासाठी दोनशे बत्तीस कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण यंत्रणेला सतत ऊर्जा मिळावी आणि ती चोवीस तास कार्यरत राहावी, यासाठी विद्युत जोडणीकरिता साठ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र राखीव निधी ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून तांत्रिक अडचणींमुळे सुरक्षेत खंड पडणार नाही.

राज्यातील रस्ते अपघातांची आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. गेल्या जानेवारी महिन्यापासून नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतच्या अकरा महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात एकूण तेहतीस हजार दोन अपघात नोंदवले गेले आहेत. या भीषण अपघातांमध्ये चौदा हजार सहासष्ट नागरिकांनी आपले प्राण गमावले आहेत, तर हजारो लोक कायमचे अपंग झाले आहेत. गेल्या वर्षाच्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास, अपघातांची तीव्रता आणि मृत्यूचे प्रमाण आजही तितकेच जास्त असल्याचे दिसून येते. ही जीवघेणी आकडेवारी कमी करण्यासाठी केवळ जुने नियम पुरेसे नसून, आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे अनिवार्य बनले आहे, हीच गरज ओळखून सरकारने हा मोठा आर्थिक भार उचलला आहे.

या तंत्रज्ञानधारित प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर महामार्गावरील सुरक्षिततेचे एक नवे पर्व सुरू होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या नियंत्रण कक्षांद्वारे वाहनांच्या वेगावर मर्यादा घालणे, वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवणे आणि अपघात झाल्यास तातडीने रुग्णवाहिका किंवा मदतकार्य पोहोचवणे सोपे होणार आहे. प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असून, या नवीन प्रकल्पामुळे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या लाखो वाहनचालकांच्या मनातील भीती कमी होण्यास मदत होईल. आगामी काळात या प्रणालीचा विस्तार करून राज्यातील प्रत्येक रस्ता हा ‘शून्य अपघात’ संकल्पनेच्या दिशेने नेण्याचे उद्दिष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समोर ठेवले आहे.