भारतीय संसदेचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दि. 28 जानेवारीपासून सुरू होणार असून ते 13 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील, अशी माहिती संसदीय कार्य मंत्रालयाकडून प्राप्त झाली आहे. सतरा दिवसांच्या या प्रदीर्घ कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण अकरा ते बारा बैठका पार पडण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन केंद्र सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यादरम्यान देशाचा संपूर्ण वर्षाचा आर्थिक आराखडा मांडला जाणार आहे. नवीन वर्षातील संसदेचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने याकडे राजकीय विश्लेषक आणि सामान्य नागरिक मोठ्या आशेने पाहत आहेत. केंद्र सरकार या अधिवेशनात कोणती नवीन विधेयके आणणार आणि विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी कोणत्या धोरणांची घोषणा करणार, यावर देशाचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
यंदा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तारखेवरून एक मोठा तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. सर्वसाधारणपणे देशाचे अर्थमंत्री दि. 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प मांडतात, मात्र यावेळी 1 फेब्रुवारीला शनिवार आणि 2 फेब्रुवारीला रविवार येत आहे. भारतीय संसदेच्या नियमांनुसार सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी कामकाज चालत नाही, परंतु यापूर्वी 2015 आणि 2020 मध्ये सुटीच्या दिवशीही अर्थसंकल्प सादर करण्याचे अपवाद घडले आहेत. जर सरकारने शनिवारचा मुहूर्त टाळला, तर हा अर्थसंकल्प कामकाजाच्या दिवशी म्हणजे 3 फेब्रुवारीला सादर केला जाऊ शकतो. या संभ्रमामुळे गुंतवणूकदार आणि बाजारपेठेतील घटकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली असून, सरकार नेमकी कोणती तारीख निवडते याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
अधिवेशनाचा अधिकृत प्रारंभ दिनांक 28 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल. संसदेच्या भव्य सभागृहात राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील, ज्यामध्ये सरकारच्या गेल्या वर्षातील कामगिरीचा गौरव आणि आगामी वर्षातील संकल्प मांडले जातील. यानंतर 29 जानेवारी रोजी देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला जाईल. हा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती, कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील प्रगती आणि भविष्यातील आर्थिक आव्हाने यांचे सविस्तर विश्लेषण करतो. या अहवालातून मिळणाऱ्या संकेतांवरूनच अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा अंदाज बांधता येतो, त्यामुळे हा अहवाल अर्थतज्ज्ञांसाठी अत्यंत मोलाचा ठरतो.
या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीय आणि पगारदार वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. गेल्या काही काळातील वाढती महागाई विचारात घेता, प्राप्तिकराच्या मर्यादेत वाढ करून करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याशिवाय, ग्रामीण भारताच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शेती, सिंचन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर सरकार मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची शक्यता आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या निधीतही भरीव वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. उद्योजकांना चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट कररचनेत सुसूत्रता आणली जाऊ शकते, जेणेकरून देशात परकीय गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेज जाहीर होऊ शकते.
सतरा दिवसांच्या या संपूर्ण अधिवेशनात केवळ अर्थसंकल्पावरच चर्चा होणार नाही, तर सरकार अनेक प्रलंबित विधेयके संमत करून घेण्याच्या तयारीत आहे. विरोधी पक्षांनी बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकरी प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती आखली आहे. त्यामुळे संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक आणि वैचारिक संघर्ष पाहायला मिळू शकतो. अधिवेशनाचा समारोप दिनांक 13 फेब्रुवारी रोजी होईल, तत्पूर्वी अर्थसंकल्पातील सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्यांना मंजुरी मिळवावी लागेल. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने हा अर्थसंकल्प एक पायाभरणी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
