मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आपल्या कार्यप्रणालीत एक बदल घडवून आणला असून, नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळाचा पूर्णतः कायापालट केला आहे. केंद्र सरकारच्या विशेष तांत्रिक प्रणालीचा वापर करून हे संकेतस्थळ आता अधिक सुटसुटीत आणि वापरकर्त्यांसाठी अत्यंत सोयीचे बनवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारच्या प्रगत जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाची यशस्वी अंमलबजावणी करणारे हे महाराष्ट्र राज्यातील पहिलेच शासकीय प्राधिकरण ठरले आहे. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील लाखो रहिवाशांना आता सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही, कारण प्रशासनाने सर्व महत्त्वाच्या सेवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध केल्या आहेत.
या सुधारित आणि अद्ययावत संकेतस्थळाच्या माध्यमातून नागरिकांना प्राधिकरणाशी संबंधित कोणतीही माहिती आणि सेवा अत्यंत कमी वेळेत प्राप्त होणार आहेत. यापूर्वीच्या जुन्या संकेतस्थळामध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांना अनेकदा माहिती शोधताना त्रास सहन करावा लागत असे. मात्र, नवीन संकेतस्थळाची रचना ही अत्यंत स्पष्ट आणि वापरण्यास सोपी करण्यात आली आहे. प्रकल्प कोठे पोहोचला आहे, कागदपत्रांची सद्यस्थिती काय आहे आणि संबंधित योजनांचे तपशील काय आहेत, याची सर्व माहिती आता नागरिकांच्या बोटांच्या टोकावर असेल. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेले हे पाऊल दलालांचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.
तंत्रज्ञानातील हा बदल केवळ संगणकापुरता मर्यादित नसून, हे नवीन संकेतस्थळ भ्रमणध्वनी आणि टॅब्लेटवरही तितक्याच प्रभावीपणे चालू शकणार आहे. ही रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की, कमी तांत्रिक ज्ञान असलेल्या व्यक्तीलाही त्याचा लाभ सहज घेता येईल. संकेतस्थळाची उत्तम वाचनीयता आणि आधुनिक मांडणीमुळे नागरिकांना एक सकारात्मक डिजिटल अनुभव मिळणार आहे. शहरातील विविध स्तरांतील नागरिक, जे आपल्या पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांना आता कार्यालयात न जाता आपल्या अर्जाची स्थिती भ्रमणध्वनीवरच पाहता येईल. यामुळे वेळेची आणि श्रमाची मोठी बचत होणार असून प्रशासकीय कामकाजातही शिस्त येणार आहे.
प्राधिकरणाने नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांचा विचार करून अनेक महत्त्वाच्या सेवा आता थेट संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामध्ये झोपडीधारकांच्या बँक खात्यावर जमा होणाऱ्या घराच्या भाड्याचा संपूर्ण तपशील, विविध विभागांकडून मिळणारी ना हरकत प्रमाणपत्रे आणि विकास प्रस्तावांशी संबंधित सर्व दस्तऐवज यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. याशिवाय भूसंपादन अभिप्राय, सदनिका वितरणाची अधिकृत प्रत, ओळखपत्र सर्वेक्षण पावती आणि विविध प्रकारच्या प्रमाणित प्रती आता नागरिकांना घरी बसून डाऊनलोड करता येतील. या सुविधेमुळे कागदपत्रांची हाताळणी करणे सोपे झाले असून, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ही एक महत्त्वाची व्यवस्था सिद्ध होईल.
या व्यतिरिक्त, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची अधिकृत नोंदणी, इमारतीचा भोगवटा दाखला, मंजूर नकाशांच्या प्रती, घरभाड्याबाबतच्या तक्रारींचे निवारण आणि वारसा हस्तांतरण यांसारख्या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर सेवाही आता ऑनलाइन पद्धतीने हाताळता येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर यांनी या अद्ययावत सुविधेचे महत्त्व विषद करताना सर्व नागरिकांना या डिजिटल व्यासपीठाचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. या नवीन उपक्रमामुळे प्राधिकरणाच्या एकूण कामकाजात अधिक गतिमानता येईल आणि मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला एक नवीन वेग प्राप्त होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
