महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण देशभरात शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अनिवार्यतेवरून गेल्या काही काळापासून मोठे वाद निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या एका कठोर निर्णयानंतर शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण झाली होती. मात्र, आता या प्रकरणात खुद्द केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेतला असून शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. दिनांक 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शिकवणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे हे केवळ बंधनकारकच नाही, तर ते अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. या निर्णयामुळे शिक्षक समुदायात भीतीचे आणि मोठ्या प्रमाणावर असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून लोकशाहीच्या मार्गाने याला विरोधही सुरू झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे सेवेत असलेल्या ज्येष्ठ शिक्षकांबाबतची अट. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ज्या शिक्षकांची सेवा या निकालाच्या तारखेपासून पाच वर्षांपेक्षा कमी उरली आहे, त्यांनाही ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करावीच लागेल. अशा शिक्षकांना आपले पद टिकवण्यासाठी येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत ही परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. जर संबंधित शिक्षक या निर्धारित मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर त्यांना वयाची अट पूर्ण होण्याआधीच सेवेतून अनिवार्यपणे निवृत्त केले जाऊ शकते. याशिवाय, भविष्यातील सर्व नवीन नियुक्त्या, शिक्षकांचे कायमस्वरूपी सक्षमीकरण आणि पदोन्नतीसाठी देखील ही परीक्षा उत्तीर्ण असणे हे अनिवार्य निकष म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा थेट फटका हजारो अनुभवी शिक्षकांना बसणार असल्याने देशभरातील शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विविध शिक्षक संघटनांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ज्या शिक्षकांनी आपली आयुष्याची वीस ते पंचवीस वर्षे अध्यापन कार्यात व्यतीत केली आहेत, त्यांना निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना पुन्हा परीक्षेला बसण्यास सांगणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. अनुभवी शिक्षकांचे ज्ञान आणि त्यांच्या अनुभवाची तुलना केवळ एका पात्रता परीक्षेशी करणे अन्यायकारक असून, यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचे नुकसान होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे दाद मागितली असून कायद्यात सुधारणा करण्याची किंवा सवलत देण्याची विनंती केली आहे.
परिस्थितीची संवेदनशीलता ओळखून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागांना तातडीने माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या माहितीमध्ये प्रामुख्याने अशा शिक्षकांची संख्या किती आहे, जे सध्या सेवेत आहेत परंतु पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत, तसेच त्यांच्या निवृत्तीला किती काळ शिल्लक आहे, याचा सविस्तर तपशील मागवण्यात आला आहे. या माहितीचे विश्लेषण करून केंद्र सरकार एक व्यापक धोरण तयार करण्याच्या विचारात आहे. या प्रक्रियेमुळे अशा शिक्षकांना काही प्रमाणात सवलत मिळण्याची किंवा त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे त्यांना परीक्षेच्या अटीतून मुक्त करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मंत्रालयाचा हा उपक्रम शिक्षकांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे.
शिक्षकांच्या भवितव्याचा आणि त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेचा हा प्रश्न आता राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय बनला आहे. पुढील काळात या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेत कायद्यात दुरुस्ती करणार की सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून ज्येष्ठ शिक्षकांसाठी विशेष सवलतीची मागणी करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत अधिकृत धोरण स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत शिक्षक समुदायातील अनिश्चितता कायम आहे. मात्र, केंद्र सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतल्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील हा मोठा पेचप्रसंग लवकरच सुटेल आणि अनुभवी शिक्षकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
