भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातात होणारे मृत्यू आणि गंभीर जखमींची संख्या ही प्रशासनासाठी मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे. यावर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आता जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचे निश्चित केले आहे. महामार्गावरील भीषण अपघात आणि मानवी चुकांमुळे होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार ‘वाहन-ते-वाहन’ ही अत्यंत प्रगत दळणवळण प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे नियोजन अशा पद्धतीने करण्यात आले आहे की, सन 2026 सालाच्या अखेरीस हे तंत्रज्ञान देशभरातील रस्त्यांवर प्रत्यक्ष वापरात येईल. या प्रणालीमुळे गाड्या केवळ रस्त्यावरून धावणार नाहीत, तर त्या एखाद्या सजीव साखळीप्रमाणे एकमेकांशी सतत माहितीची देवाण-घेवाण करतील.
या तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती अत्यंत सूक्ष्म आणि अचूक आहे. प्रत्येक वाहनामध्ये भ्रमणध्वनीच्या ओळखपत्रासारखे एक विशेष संवेदक उपकरण बसवले जाईल. हे उपकरण विशिष्ट आकाशवाणी लहरींच्या माध्यमातून आपल्या सभोवतालच्या तीनशे ते पाचशे मीटर परिघातील इतर गाड्यांशी सतत संपर्कात राहील. गाडीचा नेमका वेग, ती कोणत्या कोनातून वळत आहे, तिचे अचूक भौगोलिक स्थान आणि चालकाने आणीबाणीच्या प्रसंगी अचानक दाबलेले अटकाव या सर्व तांत्रिक बाबींची माहिती हे उपकरण जवळच्या इतर सर्व वाहनांना सेकंदाच्या काही हजारव्या भागात पुरवेल. विशेष म्हणजे, हे तंत्रज्ञान चालवण्यासाठी कोणत्याही इंटरनेटची, उपग्रह जाळ्याची किंवा बाह्य भ्रमणध्वनी टॉवरची गरज नसून ते पूर्णपणे स्वतंत्र आणि स्वयंचलितपणे कार्य करेल.
विशेषतः हिवाळ्याच्या काळात उत्तर आणि पश्चिम भारतात धुक्यामुळे समोरचे काहीही दिसत नसल्याने होणारे ‘साखळी अपघात’ ही मोठी समस्या आहे. अशा परिस्थितीत हे तंत्रज्ञान चालकांसाठी ‘तिसऱ्या डोळ्याप्रमाणे किंवा एखाद्या देवदूताप्रमाणे काम करेल. समजा, महामार्गावर समोर एखादा ट्रक नादुरुस्त होऊन उभा असेल आणि दाट धुक्यामुळे तो चालकाला दिसत नसेल, तरीही ही यंत्रणा चालकाच्या नजरेआधी त्या ट्रकचे अस्तित्व ओळखून त्याला ध्वनी लहरींद्वारे धोक्याची पूर्वसूचना देईल. यामुळे चालकाला आपली गाडी सुरक्षितपणे वळवण्यास किंवा थांबवण्यास पुरेसा वेळ मिळेल. केवळ धुक्यातच नव्हे, तर डोंगराळ भागातील अवघड वळणांवर, जिथे समोरून येणारे वाहन दिसत नाही, तिथेही हे तंत्रज्ञान अत्यंत प्रभावी ठरेल.
या भव्य आणि देशांतर्गत सुरक्षा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने दोन टप्प्यांत केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात, कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या सर्व नवीन दुचाकी, चारचाकी आणि अवजड वाहनांमध्ये हे उपकरण उत्पादकांकडूनच बसवलेले असेल. दुसऱ्या टप्प्यात, सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या कोट्यवधी जुन्या गाड्यांमध्ये हे उपकरण बसवण्यासाठी विशेष सवलत योजना आणि शिबिरे आयोजित केली जातील. सध्या केवळ महागड्या आणि उच्च श्रेणीतील गाड्यांमध्ये काही प्राथमिक सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध आहेत, मात्र हे नवीन तंत्रज्ञान सर्वसामान्य माणसाच्या गाडीसाठीही उपलब्ध करून देऊन रस्ते सुरक्षेचे लोकशाहीकरण केले जाणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, हे तंत्रज्ञान केवळ अपघातच रोखणार नाही, तर यामुळे भारतातील वाहतूक कोंडीची जुनी समस्याही बऱ्याच अंशी सुटेल. जेव्हा गाड्या एकमेकांशी संवाद साधतील, तेव्हा त्या स्वयंचलितपणे एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर राखतील आणि वेगाचे नियमन करतील. यामुळे मानवी मेंदूला मिळणाऱ्या प्रतिसादापेक्षा वेगवान हालचाल करणे चालकाला शक्य होईल. रस्त्यावर अचानक निर्माण होणारे अडथळे किंवा चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांमुळे होणाऱ्या धडकांवर यामुळे प्रभावीपणे ‘ब्रेक’ लागेल. भारतीय रस्ते जागतिक स्तरावरील विकसित देशांच्या बरोबरीने सुरक्षित बनवण्यासाठी हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे.
