सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नती करताना आता केवळ सेवाज्येष्ठता न पाहता, राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्रने तयार केलेल्या कामगिरीवर आधारित मूल्यांकन अहवालाचा आधार घेण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या आहेत. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, विविध संचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली एसएचएसआरसी पुणे ही संस्था राज्यातील आरोग्य यंत्रणेला तांत्रिक सहकार्य आणि संशोधनात मदत करते. ही संस्था राज्यातील सर्व जिल्हे, महानगरपालिका आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे दरमहा मूल्यांकन करून त्यांना गुणानुक्रम देते. आरोग्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, यापुढे अधिकाऱ्यांची बदली किंवा बढती करताना या रँकिंग प्रणालीचा विचार केला जावा. या प्रणालीमध्ये प्रशासकीय शिस्त, तांत्रिक अचूकता आणि वित्तीय बाबींचे व्यवस्थापन अशा त्रिसूत्रीचा समावेश आहे. यामुळे जे अधिकारी उत्तम काम करत आहेत, त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि संपूर्ण आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारेल.
आरोग्य विभागातील मानवी संसाधनांचा विकास करण्यासाठी नवीन तांत्रिक कोर्सेस आणि प्रशिक्षणांचे नियोजन करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. विशेषतःवैद्यकीय अधिकारी आणि नर्सेस यांना अद्ययावत वैद्यकीय ज्ञानासाठी परराज्यात आणि परदेशातील शैक्षणिक दौऱ्यांचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोग्य सेवेचे माजी संचालक आणि तज्ज्ञांनी केलेल्या दौऱ्यांमधील निरीक्षणांवर आधारित सुधारणा तातडीने राबवण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
राज्यातील आरोग्य कार्यक्रम केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीवर अवलंबून न ठेवता, ‘व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारीच्या माध्यमातून निधी उभा करण्यावर आरोग्यमंत्र्यांनी भर दिला. मोठ्या औद्योगिक संस्थांना आरोग्य सेवेतील विविध प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर करून त्यांच्या सहभागातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णालयांचे सक्षमीकरण करण्याच्या सूचना विभागात देण्यात आल्या. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा लेखा व्यवस्थापक आणि सल्लागारांनी केवळ कार्यालयात न बसता प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांना भेटी देणे अनिवार्य केले आहे. या भेटींचे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आबिटकर यांनी दिले, जेणेकरून ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांमधील त्रुटी वेळेत दूर करता येतील. या बैठकीस आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या या निर्णयामुळे आरोग्य विभागातील वशिलेबाजीला चाप बसून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कामगिरीवर आधारित मूल्यमापनामुळे महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम आणि रुग्णस्नेही होण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
