स्वतंत्र बातमी

आगामी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या अनिवार्यतेवरून वाद निर्माण झाला आहे. शाळांना सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य असल्यास त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे सांगत, शिक्षण संस्था महामंडळाने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नसल्यास परीक्षा केंद्र रद्द करावे, अशी मागणी शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे

सीसीटीव्ही यंत्रणा अत्यंत खर्चिक आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारी आहे. ही यंत्रणा उपलब्ध न झाल्यास सदर शाळांचे केंद्र रद्द करावे असे महामंडळांने केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी शिक्षण मंडळाने सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे अनिवार्य केले आहे. गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटीच्या घटना आणि कॉपीच्या वाढत्या प्रकारांमुळे मंडळाने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांनी निधीचे कारण पुढे करत सीसीटीव्ही बसवण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पुणे विभागासह राज्यातील अनेक ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील शाळांनी अपुऱ्या निधीचे कारण दिले आहे. सीसीटीव्ही बसवणे, त्यांची देखभाल करणे आणि त्यासाठी लागणारी वीज व इंटरनेट व्यवस्था यासाठी मोठा खर्च येतो, जो पेलणे शाळांना कठीण जात असल्याचे व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकार आणि शिक्षण मंडळ कॉपीमुक्त अभियान राबवत आहे. परीक्षा केंद्रांच्या हालचालींवर थेट लक्ष ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी भरारी पथकांद्वारे केली जाणार आहे. जर एखाद्या केंद्रावर गैरप्रकार झाल्याचे आढळले आणि तेथे सीसीटीव्ही बंद असल्याचे दिसले, तर मुख्याध्यापक आणि केंद्र संचालकांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापनावर ताण आला असला तरी, प्रामाणिक अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरेल. परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांना लांबच्या अंतरावर जाऊन परीक्षा द्यावी लागू शकते, ही भीती असल्याने आता अनेक संस्था तातडीने सीसीटीव्ही बसवण्याच्या कामाला लागल्या आहेत.