स्वतंत्र बातमी

राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून मोठे राजकारण रंगले आहे. मकरसंक्रांतीचे औचित्य साधून आणि मतदानाच्या अवघ्या एक दिवस आधी महिलांच्या खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे मिळून तीन हजार रुपये जमा होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत सरकारला मोठा दणका दिला आहे. आयोगाच्या निर्णयानुसार, आता महिलांना मतदानापूर्वी जानेवारी महिन्याचा आगाऊ हप्ता मिळणार नाही.

राज्यातील एकोणतीस महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या मतदानाच्या एक दिवस आधी, म्हणजेच १४ जानेवारी महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपये जमा करण्याची तयारी सरकारने केली होती. यामध्ये डिसेंबर २०२५ चा प्रलंबित हप्ता आणि जानेवारी २०२६ चा आगाऊ हप्ता यांचा समावेश होता. मतदानाच्या अवघ्या चोवीस तास आधी कोट्यवधी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करणे हे मतदारांना दिले जाणारे प्रलोभन असून हा आदर्श आचारसंहितेचा भंग आहे, अशी तक्रार काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती.

निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला होता. त्यानंतर आयोगाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. योजना आधीपासून सुरू आहे, तिचा नियमित हप्ता देण्यास आयोगाची हरकत नाही. जानेवारी महिन्याचा हप्ता नियमानुसार फेब्रुवारीत मिळणे अपेक्षित असताना तो मतदानापूर्वी आगाऊ म्हणून देण्यास आयोगाने मनाई केली आहे. आचारसंहिता संपेपर्यंत नवीन लाभार्थी निवडता येणार नाहीत किंवा नवीन नावे समाविष्ट करता येणार नाहीत. त्यामुळे आता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात १४ जानेवारी रोजी तीन हजार ऐवजी केवळ डिसेंबर महिन्याचे दीड हजार रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेमुळे महिला मतदारांनी सरकारला मोठी साथ दिली होती. राज्यात सुमारे दोन पूर्णांक तीन कोटी लाभार्थी महिला आहेत. त्यापैकी नव्वद लाखांहून अधिक महिला शहरी भागातील आहेत.