स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे पालिकेने विविध सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यासाठी नोटीस बजावली होती. मात्र, लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाही अशाच प्रकारे निवडणूक कामासाठी पाचारण केल्याने पेच निर्माण झाला होता. याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप करत लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाला लावण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या नोटिसीला स्थगिती दिली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार निवडणूक प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची जमवाजमव सुरू केली आहे. यासाठी मुंबईतील विविध शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीच्या नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये लोकायुक्त कार्यालयातील काही लिपिक आणि इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता. लोकायुक्त कार्यालयाने याला विरोध दर्शवला होता. त्यांच्या मते, लोकायुक्त ही एक वैधानिक आणि स्वतंत्र संस्था असून तिचे काम अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील स्वरूपाचे असते. अशा महत्त्वाच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीवर पाठवल्यास लोकायुक्तांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर आणि दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

लोकायुक्त कार्यालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निरीक्षणे नोंदवली. लोकायुक्त कार्यालय हे राज्यातील भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय गैरव्यवहारांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली सर्वोच्च संस्था आहे. आधीच लोकायुक्त कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक कामासाठी कर्मचारी वळवणे उचित ठरणार नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कर्मचारी किंवा महत्त्वाच्या घटनात्मक/वैधानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यासाठी सक्ती करताना प्रशासनाने त्यांच्या मूळ कामाचा विचार करणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी पाचारण करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या नोटिसीला स्थगिती दिली. जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही, तोपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी सक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे लोकायुक्त कार्यालयाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे, मुंबई महानगरपालिकेसमोर मनुष्यबळाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. मुंबईतील प्रभागांची संख्या आणि भौगोलिक व्याप्ती पाहता, निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी किमान पन्नास ते साठ हजार कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. पालिका आपल्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते. मात्र, शिक्षक संघटनांनंतर आता लोकायुक्त कार्यालयानेही सवलत मिळवल्याने पालिकेला इतर पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे.