अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापारात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी निदर्शकांवरील कारवाईच्या निषेधार्थ ट्रम्प यांनी कठोर पाऊल उचलले आहे. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही देशाला अमेरिकेसोबत व्यापार करताना पंचवीस टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क भरावे लागेल, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे भारत, चीन आणि तुर्की यांसारख्या इराणच्या मोठ्या व्यापारी भागीदारांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे.
नेहमीप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत सोशल अकाऊंटवरून या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, तात्काळ प्रभावाने, जे देश इराणशी कोणताही व्यवहार किंवा व्यापार करतील, त्यांना अमेरिकेसोबत होणाऱ्या त्यांच्या संपूर्ण व्यापारावर पंचवीस टक्के शुल्क भरावे लागेल. हा आदेश अंतिम आणि निर्णायक आहे. ट्रम्प यांच्या या विधानाने जागतिक बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराणमधील निदर्शकांवर होणाऱ्या हिंसक कारवाईमुळे ट्रम्प प्रशासन संतप्त असून, इराणची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी त्यांनी हे अस्त्र उगारले आहे. इराण आणि भारत यांचे ऐतिहासिक आणि व्यापारी संबंध अत्यंत जुने आहेत. भारतासाठी हा निर्णय अत्यंत कळीचा ठरणार आहे, कारण भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करत असे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे त्यात घट झाली असली, तरी चाबहार बंदर प्रकल्प आणि इतर द्विपक्षीय व्यापार अजूनही सुरू आहे. भारतावर आधीच रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने काही निर्बंध लादले होते. आता इराणच्या मुद्द्यावरून पंचवीस टक्के अतिरिक्त शुल्काची टांगती तलवार भारताच्या कापड, औषधे आणि हिरे-रत्न निर्यातीवर असणार आहे. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी व्यापारासाठी भारताने इराणमध्ये चाबहार बंदर विकसित केले आहे. अमेरिकेच्या या नव्या निर्णयामुळे या धोरणात्मक प्रकल्पाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका चीनला बसण्याची शक्यता आहे, कारण चीन हा इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. याशिवाय रशिया, ब्राझील आणि तुर्की यांसारख्या देशांनाही आता अमेरिकेच्या पंचवीस टक्के शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांचा हा निर्णय केवळ इराणला एकाकी पाडण्यासाठी नसून, अमेरिकेच्या व्यापारी अटी मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी इतर देशांवर टाकलेला दबाव आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची आणि वस्तूंच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
