केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. कृषी मंत्रालयाने तीन प्रमुख योजनांचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाला सादर केला असून, या नवीन रचनेमध्ये राज्यांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे निधी दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकार सध्या राबवत असलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण योजना एकाच छत्राखाली आणण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये कृषीन्नोती योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, राष्ट्रीय मध व मधमाशी अभियान या योजनांचा समावेश आहे. सध्या या योजना स्वतंत्रपणे राबवल्या जातात. त्यापैकी राष्ट्रीय मध व मधमाशी अभियान ही शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, तर इतर दोन योजनांमध्ये केंद्र आणि राज्याचा वाटा निश्चित आहे. या एकत्रित योजनांवर पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच एप्रिल २०२६ ते मार्च २०३१ दरम्यान सुमारे एक पूर्णांक पंच्याहत्तर लाख कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. ही गुंतवणूक सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. या प्रस्तावाचे सर्वात वैशिष्ट्य म्हणजे निधी वाटपाचे नवे निकष. आतापर्यंत राज्यांना ठराविक पद्धतीने निधी मिळत असत. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार राज्यांनी कृषी क्षेत्रात केलेल्या सुधारणा आणि त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करूनच निधी दिला जाईल. एकूण निधीपैकी तीस टक्के निधी हा राज्यांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर आणि त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारावर आधारित असेल. राज्यांनी कृषी क्षेत्रात नेमक्या कोणत्या सुधारणा केल्या, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी पाच प्रमुख निकष लावले जातील.
पुढील पाच वर्षांसाठी निधी वाटपाची रचना ही राज्य सरकार चाळीस टक्के आणि केंद्र सरकार साठ टक्के अशी असेल. हा प्रस्ताव नीती आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित तयार करण्यात आला आहे. योजनांचे एकत्रिकरण केल्यामुळे प्रशासकीय गुंतागुंत कमी होईल आणि राज्य स्तरावर कृषी सुधारणा अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील, असा विश्वास कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. सध्या हा प्रस्ताव कृषी मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. तिथे चर्चा आणि छाननी झाल्यानंतर तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. या बदलामुळे राज्यांमध्ये कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी एक प्रकारची निकोप स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्या राज्यांची कामगिरी चांगली असेल, त्यांना अधिक निधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर शेती विकासाला गती मिळेल. नैसर्गिक शेती आणि मधमाशी पालन यांसारख्या क्षेत्रांना या एकत्रित योजनेमुळे मोठे पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
