मध्यप्रदेशातील इंदूर उच्च न्यायालयाने चिनी मांझाच्या वापरामुळे घडणाऱ्या प्राणघातक घटनांची गंभीर दखल घेत राज्य प्रशासनाला कठोर निर्देश दिले आहेत. बंदी असतानाही या धारदार व घातक दोऱ्यामुळे निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू होणे ही अत्यंत दुर्दैवी, चिंताजनक आणि संतापजनक बाब असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले. सार्वजनिक रस्त्यांवर, दुचाकीस्वारांवर तसेच पादचाऱ्यांवर होणारे अपघात हे केवळ योगायोग नसून, निष्काळजीपणाचे गंभीर परिणाम असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा घटनांकडे साधे अपघात म्हणून पाहता येणार नाही. चिनी मांझामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याकडे भारतीय न्याय संहितेच्या कलम एकशे सहा (एक) अंतर्गत सदोष मनुष्यवध म्हणून पाहिले जावे. त्यामुळे चिनी मांझाची विक्री, साठवणूक किंवा वापर करणाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, दोषींना कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य प्रशासनाला संपूर्ण मध्यप्रदेशात चिनी मांझावर घातलेल्या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ कागदोपत्री आदेश काढून जबाबदारी संपणार नसून, पोलीस व स्थानिक प्रशासनाने प्रत्यक्ष बाजारपेठा, गोडाऊन आणि विक्री केंद्रांवर छापे टाकून चिनी मांझा जप्त करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीकडे सहानुभूतीने पाहिले जाणार नाही, असे सांगत लोकांच्या जिवापेक्षा कोणताही व्यवसाय, सण किंवा छंद मोठा नाही, यावर न्यायालयाने ठाम भूमिका मांडली.
मकर संक्रांतीचा सण असल्याने पतंगबाजीदरम्यान चिनी मांझाचा वापर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन न्यायालयाने विशेष चिंता व्यक्त केली आहे. इंदूरसह आसपासच्या चौदा जिल्ह्यांमध्ये या घातक दोऱ्यामुळे अनेक नागरिक, दुचाकीस्वार तसेच पक्षी मोठ्या प्रमाणावर जखमी होत असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिवक्त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने संबंधित चौदा जिल्ह्यांच्या प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल मागवला असून, पुढील सुनावणीत या तक्रारींची सखोल दखल घेतली जाणार आहे. या निकालात पालकांच्या जबाबदारीबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. एखाद्या अल्पवयीन मुलाकडे चिनी मांझा आढळल्यास किंवा त्याच्यामुळे अपघात घडल्यास, संबंधित पालकांना कायदेशीर जबाबदारीपासून सूट दिली जाणार नाही. पालकांनी आपल्या पाल्यांना अशा धोकादायक वस्तूंपासून दूर ठेवणे हे त्यांचे नैतिक तसेच कायदेशीर कर्तव्य आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास पालकांवरही कलम एकशे सहा (एक) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच समाजात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. चिनी मांझाच्या वापरामुळे होणारी जीवितहानी, पर्यावरणाचे नुकसान, पक्ष्यांवर होणारे दुष्परिणाम आणि कायदेशीर शिक्षा याबाबत जनतेला माहिती देणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. प्रतिबंधित दोरीची विक्री, खरेदी किंवा वापर करताना कोणी दोषी आढळल्यास किमान पाच वर्षांचा कारावास आणि मोठा आर्थिक दंड होऊ शकतो, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय चिनी मांझाच्या बेकायदेशीर वापरावर नियंत्रण आणणारा ठरेल आणि भविष्यातील अनेक संभाव्य अपघात टाळण्यास मदत करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
