अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या आयात शुल्कांविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपला महत्त्वपूर्ण निकाल पुन्हा एकदा पुढे ढकलला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे. या निर्णयाकडे केवळ अमेरिकेचेच नव्हे, तर भारत, चीन आणि युरोपसह संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत जगातील विविध देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर मोठे आयात शुल्क लावले होते. ट्रम्प यांनी या निर्णयासाठी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा आधार घेतला होता. हा कायदा राष्ट्रपतींना युद्धसदृश परिस्थिती किंवा आंतरराष्ट्रीय संकटाच्या वेळी विशेष आर्थिक अधिकार देतो. ट्रम्प यांचा दावा आहे की, अमेरिकेची व्यापार तूट ही एक प्रकारची आर्थिक आणीबाणी असून, या आयात शुल्कांमुळे देशाला सहाशे अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळाला आहे. या निर्णयाला अमेरिकेतील बारा राज्यांनी ज्यामध्ये न्यूयॉर्क, इलिनॉय आणि कॅलिफोर्निया सारख्या राज्यांचा समावेश आहे आणि अनेक लहान व्यावसायिकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, आयईईपीए कायद्यात आयात शुल्क या शब्दाचा स्पष्ट उल्लेख नाही, राष्ट्रपतींना संसदेच्या मंजुरीशिवाय इतके मोठे कर लावण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही, या शुल्कांमुळे वस्तू महाग झाल्या असून त्याचा फटका सामान्य जनता आणि लहान उद्योगांना बसत आहे.
न्यायालयाचा निकाल दोनपैकी एका बाजूने लागण्याची शक्यता आहे, ज्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतील. निकाल ट्रम्प यांच्या विरोधात लागला तर सर्व आयात शुल्क त्वरित मागे घेतले जातील. अमेरिकन सरकारला कंपन्यांकडून जमा केलेला अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल व्याजासह परत करावा लागेल, जे अर्थव्यवस्थेसाठी धक्कादायक ठरेल. भारत आणि चीनच्या निर्यातदारांना मोठा फायदा होईल, वस्तू स्वस्त होतील आणि शेअर बाजारात मोठी तेजी येईल. भविष्यातील कोणत्याही राष्ट्रपतींच्या आर्थिक अधिकारांवर मर्यादा येतील. मात्र, निकाल ट्रम्प यांच्या बाजूने लागला तर राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली जागतिक व्यापारावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रचंड अधिकार मिळतील. इतर देशही प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन वस्तूंवर कर लावतील, ज्यामुळे जागतिक व्यापार युद्ध भडकू शकते. आयात वस्तू महाग राहतील आणि जागतिक व्यापारात अस्थिरता वाढेल.
नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी विचारले होते की, दीडशे दिवसांपेक्षा जास्त काळ असे शुल्क लावण्याचे ठोस कारण काय आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच सूचित केले आहे की राष्ट्रपतींचे अधिकार अमर्याद असू शकत नाहीत. ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, हे शुल्क रद्द झाले, तर अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती खराब होईल. हा खटला केवळ करांचा नसून संविधान विरुद्ध राष्ट्रपतींचे अधिकार असा आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर केवळ अमेरिकेचे व्यापार धोरणच नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भविष्य अवलंबून असेल.
