भारतीय संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाचे एक नवीन पर्व सुरू होणार असून, संत्रानगरी नागपूर आता जगातील सर्वात शक्तिशाली लढाऊ विमानांपैकी एक असलेल्या ‘राफेल’च्या बांधणीचे केंद्र म्हणून नावारूपास येणार आहे. भारतीय हवाई दलाची मारक क्षमता वाढवण्यासाठी भारत आणि फ्रान्स सरकारमध्ये प्रगत अशा ‘राफेल एफ-चार’ श्रेणीतील एकशे चोवीस विमानांच्या खरेदीबाबतच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. दोन्ही देशांच्या राजनैतिक स्तरावर या करारातील बहुतांश महत्त्वाच्या अटींवर एकमत झाले असून, सन 2027 च्या सुरुवातीला यावर अधिकृत स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता आहे. सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा हा महाप्रकल्प केवळ भारताच्या सीमा सुरक्षित करणार नाही, तर देशाच्या औद्योगिक क्षमतेलाही जागतिक उंचीवर नेऊन ठेवेल.
या महाकराराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे विमान केवळ परदेशातून विकत न घेता त्याचे भारतात उत्पादन करण्यावर दिलेला भर. नियोजित करारानुसार, सुरुवातीची अठरा विमाने ही फ्रान्समधील कारखान्यातून थेट उड्डाण करण्याच्या स्थितीत आयात केली जातील. मात्र, उर्वरित एकशे सहा विमानांची संपूर्ण बांधणी आणि अंतिम जोडणी नागपूरमधील कारखान्यात केली जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला कमी आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने साठ टक्क्यांपर्यंत स्वदेशी सुट्या भागांचा वापर करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे मॉडेल ‘सी-दोनशे पंच्याण्णव’ वाहतूक विमान प्रकल्पाच्या धर्तीवर राबवले जाणार असून, सध्याचे स्वदेशी ‘तेजस’ विमान जसे बासष्ट टक्के भारतीय घटकांनी बनलेले आहे, त्याच धर्तीवर राफेललाही भारतीय साज चढवला जाणार आहे.
भविष्यातील युद्धतंत्रासाठी सज्ज हवाई दलात समाविष्ट होणारी ‘एफ-चार’ ही श्रेणी सध्याच्या राफेल विमानांपेक्षा अधिक प्रगत आणि घातक असणार आहे. यामध्ये प्रगत उपग्रह संपर्क प्रणाली, हवेतून हवेत आणि जमिनीवर अचूक मारा करणारी अद्ययावत क्षेपणास्त्रे आणि शत्रूच्या रडारला चकवा देणारी आधुनिक संपर्क यंत्रणा असेल. हे विमान ‘नेटवर्क-केंद्रित युद्ध’ करण्याच्या क्षमतेने सज्ज असेल, ज्यामुळे अनेक विमाने आणि नियंत्रण कक्ष एकमेकांशी क्षणार्धात माहितीची देवाणघेवाण करू शकतील. सध्या भारतीय ताफ्यात असलेल्या राफेल विमानांमध्ये आधीच तेरा भारतीय विशेष सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, मात्र ‘एफ-चार’ प्रकारातील विमाने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणालीत भारताला आघाडी मिळवून देतील.
हा प्रकल्प नागपूरमध्ये सुरू झाल्यामुळे विदर्भ क्षेत्रातील औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी आणि खर्चाचा तपशील निश्चित झाल्यानंतर, 2027 पासून प्रत्यक्ष कामाला वेग येईल आणि 2030 सालापासून भारतीय हवाई दलाला नागपूर निर्मित विमानांचा पुरवठा सुरू होईल. या प्रकल्पामुळे केवळ मुख्य विमान निर्मिती केंद्रच नव्हे, तर त्याला सुटे भाग पुरवणाऱ्या शेकडो लघु आणि मध्यम उद्योगांचे जाळे नागपूर परिसरात निर्माण होईल. यामुळे उच्चशिक्षित इंजिनिअर्स आणि तंत्रज्ञांसाठी रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि भवनिर्माण उद्योगाला होईल.
भारत-फ्रान्स संबंधांचे नवे परिमाण हा संरक्षण करार केवळ लष्करी गरजांपुरता मर्यादित नसून तो भारत आणि फ्रान्समधील प्रगाढ मैत्रीचे आणि धोरणात्मक भागीदारीचे निदर्शक आहे. जागतिक राजकारणात भारत एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येत असताना, फ्रान्सने आपले सर्वोच्च युद्धतंत्र भारताला देण्याचे मान्य करणे ही राजनैतिक विजयाची मोठी बाब मानली जात आहे. नागपूरमध्ये विमानांची अंतिम जोडणी होण्याच्या निर्णयामुळे भारताची ‘संरक्षण निर्यातदार’ बनण्याची स्वप्नेही भविष्यात साकार होऊ शकतात. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास भारत केवळ स्वतःची गरज भागवणार नाही, तर दक्षिण आशियाई देशांनाही विमानांची देखभाल आणि दुरुस्तीची सेवा नागपूरमधून देऊ शकेल.
