अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतर धोरणांबाबत अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेने जगातील पंच्याहत्तर देशांच्या नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली असून, प्रामुख्याने रशिया, पाकिस्तान आणि इराण यांसारख्या देशांना याचा मोठा फटका बसला आहे. भारताचे नाव या यादीत नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केल्यानुसार, २१ जानेवारीपासून पंच्याहत्तर देशांतील नागरिकांच्या व्हिसा अर्जांवर प्रक्रिया थांबवण्यात येणार आहे. या यादीत रशिया, इराण, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराक, नायजेरिया, ब्राझील, सोमालिया, थायलंड आणि येमेन यांसारख्या महत्त्वाच्या देशांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, रशिया आणि इराणसारख्या अमेरिकेच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांसोबतच ब्राझील आणि थायलंडसारख्या व्यापारी भागीदार देशांवरही हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या व्हिसा बंदीमागे ट्रम्प प्रशासनाने कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेतला आहे. अमेरिकन स्थलांतर कायद्यानुसार, एखादा विदेशी नागरिक अमेरिकेत आल्यानंतर तिथल्या सार्वजनिक सेवांवर म्हणजे आरोग्य सुविधा, रेशन, कल्याणकारी योजनांवर अवलंबून राहण्याची शक्यता असेल, तर त्याला व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो.
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, अमेरिकन जनतेच्या कररूपी पैशातून चालणाऱ्या सेवांचा लाभ परकीयांनी घेऊ नये आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था केवळ स्वदेशी नागरिकांसाठी राहावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे. ही स्थगिती किती काळ असेल, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. जोपर्यंत अमेरिका आपल्या व्हिसा तपासणी प्रक्रियेचे पुनर्मूल्यांकन करत नाही, तोपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील. आता व्हिसा देताना अर्जदाराचे वय, आरोग्य, आर्थिक स्थिती, शिक्षण आणि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान या सर्व गोष्टींची बारकाईने चौकशी केली जाईल. भारतीय नागरिकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे या पंच्याहत्तर देशांच्या यादीत भारताचे नाव नाही. त्यामुळे भारतीयांच्या व्हिसा प्रक्रियेवर सध्या कोणताही परिणाम होणार नाही. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तणाव वाढला आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील मानवाधिकार संघटनांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि कुटुंबांची ताटातूट होणार असून अमेरिकेच्या जागतिक प्रतिमेवर याचा परिणाम होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. २१ जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे जागतिक पर्यटनावर आणि व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्या देशांवर बंदी घातली आहे, तिथले नागरिक आता अमेरिकेचे स्वप्न पाहू शकणार नाहीत. ट्रम्प प्रशासनाचे हे अमेरिका पहिले धोरण इतर देशांनाही अशाच प्रकारचे कडक पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त करू शकते, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर प्रवासाचे निर्बंध कडक होतील.
