स्वतंत्र बातमी

मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या महानगरातील सार्वजनिक सुलभ शौचालयांची झालेली दयनीय अवस्था आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत प्रशासनाकडून होणारे दुर्लक्ष यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. या नागरी प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने मंगळवारी स्वतःहून म्हणजेच ‘सुओमोटो’ अधिकारात एक जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणी दरम्यान, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या अत्यंत खालच्या स्तरावरील स्थितीबद्दल आणि नागरिकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या हालअपेष्टांबद्दल न्यायालयाने तीव्र शब्दांत आपली नाराजी आणि निराशा व्यक्त केली आहे. मूलभूत मानवी हक्कांच्या दृष्टीने ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

उच्च न्यायालयाने या याचिकेची व्याप्ती वाढवत राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध महत्त्वपूर्ण विभागांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून ओढले असून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये महापालिका आयुक्त, राज्याचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, तसेच महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश आहे. या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना आता मुंबईतील स्वच्छतेच्या या विदारक स्थितीबाबत न्यायालयात सविस्तर शपथपत्र सादर करावे लागणार आहे, ज्यामुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते उमेश सिंह यांनी वकील संतोष दुबे यांच्या माध्यमातून सादर केली असून, यासाठी त्यांनी मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन वस्तुस्थिती तपासली आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सखोल तपासणीत मुंबईतील पन्नास पेक्षा जास्त सार्वजनिक शौचालयांना भेटी देण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने मुलुंड, भांडुप, कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या आणि झोपडपट्टी बहुल क्षेत्रांचा समावेश होता. या भेटींमधून असे विदारक वास्तव समोर आले की, अनेक ठिकाणी शौचालयांचे दरवाजे तुटलेले आहेत, छताची दुरवस्था झाली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाणी व वीज यांसारख्या अत्यंत मूलभूत सुविधांचा तिथे मागमूसही नाही.

याचिकेत असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून महानगरपालिका प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन, प्रत्यक्ष भेटी घेऊन आणि पत्रव्यवहार करूनही या समस्यांच्या निराकरणासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. याउलट प्रशासकीय दिरंगाईमुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. विशेषतः फेब्रुवारी 2016 मध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मैला साठवणूक आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती, त्यांची मुंबईत अद्यापही योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे याचिकेत नमूद आहे. याचिकेमध्ये तृतीयपंथी व्यक्ती आणि दिव्यांग नागरिकांच्या गरजांचा विचार करून त्यांच्यासाठी प्रत्येक केंद्रावर स्वतंत्र व सुसज्ज शौचालये बांधण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

याचिकेतील सर्वात धक्कादायक तांत्रिक मुद्दा म्हणजे सांडपाण्याची चुकीची विल्हेवाट. मुंबईतील अनेक सार्वजनिक शौचालयांची सांडपाणी व्यवस्था मुख्य मलनिस्सारण वाहिनीशी जोडलेलीच नाही. त्यामुळे कोणतीही प्रक्रिया न केलेले मैलापाणी थेट जवळच्या नाल्यांमध्ये किंवा पाण्याच्या खुल्या स्रोतांमध्ये सोडले जात आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला आणि पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक शौचालयांमध्ये विजेची जोडणी नाही, तर साधारण त्रेपन्न ते सत्तावन टक्क्यांच्या दरम्यान अशा जागा आहेत जिथे पाणीपुरवठा अजिबात उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.