भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने देशातील आदिवासी बांधवांच्या आरोग्य संवर्धनासाठी ‘प्रकल्प दृष्टी’ अंतर्गत एक अत्यंत महत्वाचे पाऊल उचलले असून, भारताची पहिली ‘राष्ट्रीय आदिवासी आरोग्य वेधशाळा’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे भुवनेश्वर येथील प्रादेशिक वैद्यकीय संशोधन केंद्र यांच्यात एक विशेष सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. आदिवासी समाजाला भेडसावणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांचे केवळ निवारणच नाही, तर पुराव्यांवर आधारित शास्त्रीय धोरणे तयार करण्यासाठी ही वेधशाळा एक आधारस्तंभ म्हणून कार्य करेल, ज्यामुळे आदिवासी भागातील आरोग्य सेवांच्या विस्ताराला मोठी गती मिळणार आहे.
या उपक्रमाची अधिकृत घोषणा आणि कराराची अंमलबजावणी तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘राष्ट्रीय क्षमता-बांधणी’ कार्यक्रमादरम्यान केली जाईल. हा दोन दिवसीय कार्यक्रम 15 ते 16 जानेवारी 2026 या कालावधीत संपन्न होणार आहे. या विशेष कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आदिवासी दुर्गम भागांतील आरोग्य पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख बनवणे हा आहे. या मोहिमेचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे, पिढ्यानपिढ्या आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या स्थानिक वैद्यांना ‘समुदाय-स्तरीय भागीदार’ म्हणून अधिकृत कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. या सोहळ्यासाठी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री, राज्यमंत्री आणि मंत्रालयाचे सर्वोच्च अधिकारी यांच्यासह अनेक तज्ज्ञ संशोधक उपस्थित राहणार आहेत.
या सामंजस्य करारानुसार स्थापन होणारी ‘भारत आदिवासी आरोग्य वेधशाळा’ ही केवळ एक इमारत नसून, ते एक प्रगत संशोधन आणि माहिती संकलन केंद्र असणार आहे. या वेधशाळेच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील विशिष्ट रोगांचे शास्त्रीय विश्लेषण करणे, आरोग्याच्या विविध निकषांचे सूक्ष्म निरीक्षण करणे आणि राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी लागणारी अचूक आकडेवारी संकलित करणे सोपे होणार आहे. या केंद्रामुळे दुर्गम भागातील स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवणे, त्यांना आधुनिक वैद्यकीय प्रशिक्षण देणे आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून आरोग्य स्थितीवर सतत लक्ष ठेवणे या प्रक्रियेला मोठी ताकद मिळणार आहे.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या काही वर्षांत आरोग्य मंत्रालयासोबत मिळून अनेक राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमा आदिवासी पाड्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ‘राष्ट्रीय सिकल सेल निर्मूलन अभियान’, क्षयरोग मुक्ती, कुष्ठरोग नियंत्रण आणि हिवताप निर्मूलन यांसारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे. याशिवाय, ‘पंतप्रधान जनजाती आदिवासी महा न्याय अभियान’ आणि इतर विविध विकासात्मक उपक्रमांमुळे आज आदिवासींच्या जीवनमानासह त्यांच्या आरोग्याच्या दर्जात सकारात्मक आणि दृश्य बदल दिसून येत आहेत. ही नवीन वेधशाळा या सर्व मोहिमांना अधिक शास्त्रीय जोड देण्याचे काम करेल.
या नव्या तांत्रिक सहकार्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात आधुनिक डिजिटल निगराणी पद्धतींचा अवलंब करणे आता शक्य होणार आहे. यामध्ये भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित विश्लेषण, रोग-विशिष्ट संशोधन आणि वेळोवेळी प्रसिद्ध होणारे आरोग्य निष्कर्ष यांचा समावेश असेल. यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य ध्येयांशी सुसंगत असे नवीन संशोधन प्रकल्प राबवण्यास आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास मोठी चालना मिळेल. या डिजिटल आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे आदिवासी समाजातील कुपोषण, अनुवांशिक आजार आणि संसर्गजन्य रोगांवर मात करणे भविष्यात अधिक सुसह्य होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.
