भारतीय रेल्वेने देशातील दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागांचा कायापालट करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने नीमच–बांसवाडा–दाहोद–नंदुरबार या नवीन रेल्वे मार्गिकेसाठी ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ तयार करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. सुमारे तीनशे ऐंशी किलोमीटर अंतराचा हा प्रस्तावित रेल्वे मार्ग केवळ एक वाहतुकीचे साधन नसून, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांतील आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा महामार्ग ठरणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक दशकांपासून रेल्वेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या भागांत आता विकासाची नवी पहाट उजाडणार असून, केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रक्रियेला वेग दिला आहे.
हा नवीन रेल्वे मार्ग देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यांच्यातील दळणवळणामध्ये एक महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणून काम करणार आहे. सध्याच्या रेल्वे मार्गांच्या तुलनेत हा मार्ग कमी अंतराचा आणि अधिक जलद पर्यायी मार्ग म्हणून उपलब्ध करून देण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा मानस आहे. रेल्वे मंत्र्यांनी या संदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, राजस्थानमधील बांसवाडा जिल्हा हा नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला असला तरी तो आतापर्यंत रेल्वे जाळ्यापासून वंचित राहिला होता. या भागाची भौगोलिक रचना पाहता त्याची नैसर्गिक जवळीक गुजरातच्या दाहोदशी असल्याने, या नवीन प्रकल्पामुळे ही कनेक्टिव्हिटी प्रस्थापित होईल आणि दिल्ली-मुंबई दरम्यानच्या प्रवाशांना प्रवासाचा एक नवीन आणि सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध होईल.
बांसवाडा आणि त्याभोवतीचा परिसर हा खनिज संपत्तीने अत्यंत समृद्ध असूनही केवळ रेल्वेच्या अभावामुळे इथल्या खाणकाम क्षेत्राला अपेक्षित गती मिळाली नव्हती. या संपूर्ण पट्ट्यात मँगनीज, डोलोमाईट, चुनखडी, क्वार्टझाईट, तांबे आणि सोन्यासारखी बहुमूल्य खनिजे मोठ्या प्रमाणावर दडलेली आहेत. या नवीन रेल्वे मार्गामुळे या खनिजांची वाहतूक करणे केवळ सुलभच होणार नाही, तर वाहतुकीच्या खर्चातही मोठी बचत होणार आहे. यामुळे स्थानिक उद्योगांना मोठी उभारी मिळेल आणि देशाच्या औद्योगिक विकासात या आदिवासी भागाचे योगदान लक्षणीय वाढेल. खनिजांच्या या जलद वाहतुकीमुळे रेल्वेच्या मालवाहतूक उत्पन्नातही मोठी भर पडणार आहे.
या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा दाहोद–अलिराजपूर–नंदुरबार हा टप्पा अत्यंत आव्हानात्मक आणि निसर्गरम्य अशा पर्वतीय तसेच आदिवासी पट्ट्यातून जाणार आहे. तापी नदीच्या खोऱ्यातून जाणारा हा मार्ग थेट मुंबई–दिल्ली मुख्य रेल्वे मार्गाशी जोडला जाणार असल्याने, या परिसरातील सहा प्रमुख शहरांना याचा थेट आणि मोठा फायदा मिळेल. विशेष म्हणजे, नंदुरबार जिल्ह्यातील पन्नास हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आणि व्यापारी केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहादा शहरालाही या रेल्वे नकाशात स्थान देण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे. यामुळे शहादा आणि परिसरातील नागरिकांच्या प्रवासाचा प्रश्न सुटण्यासोबतच इथल्या कृषी उत्पादनांनाही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
या भव्य रेल्वे प्रकल्पामुळे केवळ दळणवळणाची सुविधा वाढणार नाही, तर पर्यटन, स्थानिक रोजगार आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी ऊर्जा मिळणार आहे. आदिवासी अंचलांना देशाच्या मुख्य रेल्वे नेटवर्कशी जोडल्याने या भागात सर्वसमावेशक विकासाची दारे उघडतील आणि दुर्गम भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल, असा आशावाद तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मंजुरी मिळणे हे या प्रकल्पाचे पहिले आणि महत्त्वाचे यश मानले जात आहे. जरी सध्या प्रत्यक्ष जमिनीवर कामाला सुरुवात झाली नसली, तरी या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, आता प्रत्यक्ष बांधकाम कधी सुरू होते याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
