महाराष्ट्रातील महिलांच्या आरोग्यासाठी राज्य शासनाने एक क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महिलांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवत राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये तसेच शहरी भागांमध्ये देशातील पहिले मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा केली असून, यामुळे महिलांच्या आयुष्यातील एका दुर्लक्षित टप्प्याला आता वैद्यकीय शास्त्राची भक्कम साथ मिळणार आहे.
महिलांच्या रजोनिवृत्तीच्या काळासाठी स्वतंत्र आणि समर्पित क्लिनिक सुरू केलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, ही संकल्पना केवळ उपचार करण्यापुरती मर्यादित नसून, महिलांच्या आरोग्याला सन्मान देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. आतापर्यंत मेनोपॉजकडे एक खाजगी समस्या म्हणून पाहिले जात होते, मात्र आता ती सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा भाग बनली आहे. मेनोपॉज म्हणजे महिलांच्या आयुष्यातील असा टप्पा, जिथे त्यांच्या मासिक पाळीची प्रक्रिया नैसर्गिकरित्या थांबते. राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, हा कोणताही आजार नसून तो आयुष्यातील एक नैसर्गिक बदल आहे. मात्र, या काळात होणारे शारीरिक बदल आणि हॉर्मोन्सचे असंतुलन यामुळे महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. याकडे आजवर समाजात आणि कुटुंबात मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाले आहे, जे थांबवणे आवश्यक आहे.
या क्लिनिकच्या माध्यमातून महिलांना एकाच छताखाली सर्वसमावेशक उपचार आणि सल्ला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यामध्ये स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून थेट मार्गदर्शन मिळेल, रजोनिवृत्तीमुळे शरीरात होणाऱ्या बदलांचे अचूक निदान होईल. या वयात हाडे ठिसूळ होणे, सारखे आजार वाढतात, त्यासाठी विशेष तपासणी होईल, चिडचिड, नैराश्य, भीती किंवा झोपेचे विकार यांवर मानसिक आरोग्य समुपदेशन करण्यात येईल, मेनोपॉजच्या काळात हृदयविकाराचा धोका वाढतो, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन करण्यात येईल.
मेघना बोर्डीकर यांनी अधोरेखित केले की, मेनोपॉजच्या काळात महिलांना केवळ औषधांचीच नव्हे, तर मानसिक आधाराचीही प्रचंड गरज असते. अनेकदा ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना या बदलांबद्दल कोणाशी बोलावे हे सुचत नाही. ही क्लिनिक महिलांना एक सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देतील, जिथे त्या आपल्या तक्रारी मोकळेपणाने मांडू शकतील. महाराष्ट्राने उचललेले हे पाऊल भविष्यात संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श ठरेल. महिलांच्या आरोग्याबाबत केवळ बाळंतपण किंवा कुटुंब नियोजन यापुरते मर्यादित न राहता, त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यचक्राचा विचार करणारी ही योजना आहे. यामुळे राज्यातील प्रत्येक महिलेला या संवेदनशील काळात योग्य सल्ला, उपचार आणि सन्मान मिळणार आहे.
