स्वतंत्र बातमी

देशातील रस्ते वाहतूक अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. येत्या एक एप्रिल २०२६ पासून देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाके पूर्णपणे कॅशलेश होणार आहेत. या निर्णयामुळे आता महामार्गांवर प्रवास करताना खिशात रोख रक्कम बाळगण्याची गरज उरणार नाही, परंतु ज्यांच्याकडे डिजिटल पेमेंटची सुविधा नसेल अशा वाहनधारकांसाठी हा नियम सक्तीचा आणि कडक असणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, एक एप्रिलपासून टोल नाक्यांवर मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे संपुष्टात आणला जाईल. आतापर्यंत प्रत्येक टोल प्लाझावर किमान एक मार्गिका रोख पैसे भरणाऱ्या वाहनांसाठी राखीव ठेवली जात असे. मात्र, या एका लेनमुळे अनेकदा लांबच लांब रांगा लागतात आणि संपूर्ण वाहतुकीचा वेग मंदावतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी आता सर्वच्या सर्व लेन डिजिटल केल्या जाणार असून कॅश काउंटर कायमचे बंद केले जातील.

एक एप्रिलनंतर प्रवाशांकडे टोल भरण्यासाठी मुख्यत्वे दोनच पर्याय उपलब्ध असतील. वाहनाच्या काचेवर लावलेले फास्टॅग स्टिकर आरएफआयडी तंत्रज्ञानाद्वारे आपोआप टोल कापून घेईल. जर काही कारणास्तव फास्टॅग चालत नसेल, तर वाहनधारकांना तिथे असलेल्या क्यूआर कोडद्वारे केवळ युपीआय पेमेंट करण्याची मुभा असेल. सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दंडाची तरतूदही कडक केली आहे. जर एखाद्या वाहनाकडे वैध फास्टॅग नसेल, फास्टॅग ब्लॅकलिस्टेड असेल किंवा त्यात पुरेसा बॅलन्स नसेल, तर अशा प्रवाशांना आता मोठा आर्थिक फटका बसेल. अशा परिस्थितीत प्रवाशांना टोलच्या मूळ रकमेच्या पंचवीस टक्के अतिरिक्त रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल. विशेष म्हणजे, हा दंडही रोख स्वरूपात स्वीकारला जाणार नाही, तो केवळ युपीआय द्वारेच भरावा लागेल.

या निर्णयामागे सरकारचे अनेक उद्देश आहेत. रोख व्यवहार करताना होणारा वेळ वाचल्यामुळे टोल नाक्यांवरील रांगा कमी होतील. एका अंदाजानुसार, यामुळे प्रवासाचा वेळ दहा ते पंधरा मिनिटांनी कमी होऊ शकतो. रांगेत उभे असताना वाहने चालू राहिल्यामुळे होणारी इंधनाची नासाडी थांबेल, ज्यामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषणही कमी होईल. सर्व व्यवहार डिजिटल झाल्यामुळे टोल संकलनात पारदर्शकता येईल आणि गळती थांबेल. हा निर्णय म्हणजे भविष्यात राबवल्या जाणाऱ्या जीपीएस आधारित टोल प्रणालीची पूर्वतयारी मानली जात आहे. केंद्र सरकार लवकरच देशातील टोल नाके काढून टाकून थेट वाहनाच्या प्रवासाच्या अंतरावर आधारित टोल वसूल करण्याची योजना आखत आहे. एक एप्रिलचा हा निर्णय वाहनधारकांना पूर्णपणे डिजिटल व्यवहारांची सवय लावण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. मंत्रालयाने सर्व वाहनधारकांना आवाहन केले आहे की, एक एप्रिलपूर्वी आपल्या वाहनाचा फास्टॅग सक्रिय असल्याची खात्री करून घ्यावी आणि त्यात पुरेसा बॅलन्स ठेवावा. तसेच, प्रवासादरम्यान मोबाईलमध्ये युपीआय ॲप्स कार्यरत ठेवावेत, जेणेकरून प्रवासात कोणताही अडथळा येणार नाही.