मुंबई शहराची अहोरात्र सुरक्षा करणारे पोलीस दल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत, मुंबई पोलिसांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुंबई शहर आणि उपनगरात पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तब्बल पंचेचाळीस शासकीय निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. जवळपास पाच कोटी चौरस फूट क्षेत्राचा विकास या अंतर्गत केला जाईल. हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळमार्फत राबवण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण निधीपैकी तीस टक्के रक्कम राज्य शासन देणार असून, उर्वरित सत्तर टक्के निधी शासनाच्या हमीवर बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात उभारला जाईल. या प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक अहवाल तयार करण्यासाठी तातडीने शंभर कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबई पोलीस दलाची एकूण संख्या सध्या एक्कावन्न हजार तीनशे आठ इतकी आहे. मात्र, त्या तुलनेत उपलब्ध असलेली अधिकृत निवासस्थाने अत्यंत कमी आणि दयनीय अवस्थेत आहेत. सध्या पोलिसांसाठी केवळ बावीस हजार नऊशे चार निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. यातील तीन हजार सातशे सत्ताहत्तर घरे ही ब्रिटिश काळातील असून ती पूर्णपणे जीर्ण व राहण्यास अयोग्य झाली आहेत. मुंबईत घरे उपलब्ध नसल्याने पन्नास टक्क्यांहून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना विरार, पालघर, कर्जत किंवा पनवेल यांसारख्या दूरच्या भागांतून रोज ऐंशी ते शंभर किलोमीटर प्रवास करून कामावर यावे लागते. यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो. या पंचेचाळीस हजार घरांच्या योजनेत सर्व स्तरातील पोलिसांचा विचार करण्यात आला आहे. सुमारे चाळीस हजार घरे पोलीस शिपाई ते साहाय्यक फौजदार या पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी असतील. पाच हजार घरे ही पोलीस उपनिरीक्षक, निरीक्षक आणि वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतील. नवीन नियमांनुसार, पोलीस उपनिरीक्षकांना किमान पंचेचाळीस चौरस मीटर तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साठ ते एकशे वीस चौरस मीटरपर्यंतची घरे दिली जातील.
