स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक विकासाचे केंद्र असून, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी राज्य हे पहिल्या पसंतीचे ठिकाण असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथे ठामपणे सांगितले आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह दावोसला पोहोचले आहेत. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राच्या आशीर्वादाने आपण दावोसमध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्रला भारताचे ग्रोथ इंजिन म्हणून जागतिक स्तरावर मजबूत करण्यासाठी आलो आहोत, असा विश्वास व्यक्त केला.

दावोस परिषदेत २०२५मध्ये महाराष्ट्राने पंधरा पूर्णांक सात लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार केले होते. त्यातील जवळपास सत्तर ते पंच्याहत्तर टक्के करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. यंदा याहीपेक्षा मोठे यश मिळवण्याचा सरकारचा मानस आहे. सोळा लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे करार करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे पंधरा ते सोळा लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रमाण, वेग आणि धोरणात्मक निश्चितता या तीन सूत्रांवर भर दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, गुंतवणूकदारांसाठी केवळ सरकारी इच्छाशक्ती पुरेशी नाही, तर प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात सध्या यासाठी पूरक वातावरण आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे सज्ज आहे.

देशातील साठ डेटा सेंटर क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात असल्याने राज्याला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र बनवण्यावर भर दिला जात आहे. ग्रीन हायड्रोजन, सौर ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहने क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांचे करार अपेक्षित आहेत. सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. माहिती तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाईल. यंदाच्या परिषदेत महाराष्ट्र सरकार प्रामुख्याने या क्षेत्रांमधील जागतिक कंपन्यांशी चर्चा करणार आहे. दावोसमध्ये भारताच्या पॅव्हेलियनमध्ये महाराष्ट्र आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखून आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी या शिष्टमंडळात सामील आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस हे गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, रिलायन्स यांसारख्या जागतिक कंपन्यांच्या प्रमुखांशी वैयक्तिक भेटी घेणार आहेत. या दौऱ्यामुळे महाराष्ट्राला वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने मोठी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, ही गुंतवणूक केवळ मुंबई-पुणे पट्ट्यापुरती मर्यादित न राहता ती विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील मागास जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार विशेष सवलती देत आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमध्ये येणारे नवीन प्रकल्प याचेच उदाहरण आहेत.