कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बंगळुरू शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधी राज्य निवडणूक आयोगाने एक अत्यंत धाडसी आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. शहरातील आगामी निवडणुकांमध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर न करता थेट मतपत्रिकेवर म्हणजेच कागदी बॅलेट पेपरवर मतदान प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे बंगळुरूमध्ये पुन्हा एकदा जुन्या काळातील मतदान पद्धतीचे पुनरागमन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील एकूण पाच महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी हा बदल लागू करण्यात येणार आहे. शालेय माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांचा काळ लक्षात घेऊन ही संपूर्ण मतदान प्रक्रिया दिनांक 25 मे नंतर पार पाडण्याचे नियोजन आयोगाकडून करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चांना उधाण आले असून प्रशासकीय यंत्रणेसमोर ही प्रक्रिया यशस्वी करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
निवडणूक आयोगाने या निर्णयाचे समर्थन करताना मतदारांच्या मनातील शंका दूर करणे आणि मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणे हे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात अनेक ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या अचूकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर विविध राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तंत्रज्ञानातील बिघाड किंवा यंत्रांमध्ये होणाऱ्या फेरफारामुळे जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होऊ नये, अशी आयोगाची धारणा आहे. जरी आधुनिक काळात मतदान यंत्रे ही जलद मानली जात असली, तरी पारंपारिक मतपत्रिका पद्धतीमुळे प्रत्येक मतदाराला आपले मत प्रत्यक्ष कागदावर नोंदवल्याचे समाधान मिळते. पारदर्शकता आणि निष्पक्ष निवडणुकांचे आयोजन करण्यासाठी आयोगाने हा जुना परंतु अधिक विश्वासार्ह वाटणारा मार्ग निवडला आहे. या निर्णयामुळे आता मतदान केंद्रांवरील यंत्रणा आणि मतमोजणीची पद्धत यात मोठे बदल करावे लागणार आहेत.
या निर्णयाची घोषणा होताच राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून भारतीय जनता पक्षाने या निर्णयावर अत्यंत तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे असे ठाम मत आहे की, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे ही जगातील सर्वात जलद, सुरक्षित आणि अधिक विश्वासार्ह पद्धत आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात मागे वळून पाहणे चुकीचे असून मतपत्रिकेवर मतदान घेतल्यास मतदानाच्या प्रक्रियेत धांदल उडण्याची आणि गैरप्रकार होण्याची शक्यता अधिक असते, असा आरोप पक्षाने केला आहे. मतपत्रिका पळवणे किंवा बाद ठरवणे अशा जुन्या समस्या पुन्हा निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती भाजपने व्यक्त केली आहे. याउलट, विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, भाजपने हा बदल केवळ राजकीय कारणांमुळे आणि निवडणुका जाणीवपूर्वक पुढे ढकलण्यासाठी केला असल्याचा प्रतिदावा केला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात हा वाद न्यायालयात जाण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी आणि खासदारांनी या संदर्भात आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, मतपत्रिका वापरण्याचा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेची आधुनिकता आणि कार्यक्षमता कमी करणारा आहे. या निर्णयामुळे मतदारांच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण होऊ शकते आणि मतदानाची टक्केवारी प्रभावित होण्याची भीती आहे. भाजप नेत्यांच्या मते, ही पद्धत केवळ जुनाटच नाही तर ती वेळखाऊ देखील आहे, ज्यामुळे निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्यासाठी अनेक दिवस वाट पाहावी लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत ही पद्धत कमी कार्यक्षम असून यामुळे निवडणुकीचा खर्च देखील वाढण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सुलभता आणण्याऐवजी ती अधिक गुंतागुंतीची केली जात असल्याचा दावा भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केला आहे. तंत्रज्ञानाचा त्याग करून जुन्या पद्धतींचा अवलंब करणे म्हणजे प्रगतीच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल रोखण्यासारखे आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता बंगळुरूमध्ये निवडणुकांचे स्वतंत्र आणि निर्भय वातावरणात आयोजन करण्याची मोठी जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेवर आली आहे. मतपत्रिकेवर आधारित मतदान पार पाडण्यासाठी हजारो अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. तसेच मतपत्रिकांची छपाई, त्यांची वाहतूक आणि मतदान केंद्रांवरील सुरक्षितता यासाठी गृह विभागाला विशेष उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. मतदारांना ही पद्धत पुन्हा समजावून सांगण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी लागेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मतपत्रिकांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा लागेल. लोकशाहीच्या या उत्सवात मतदारांचा सहभाग वाढवणे आणि ही प्रक्रिया कोणत्याही वादाशिवाय पूर्ण करणे, हे आता निवडणूक आयोगापुढील सर्वात मोठे कार्य ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात या निर्णयाचा बंगळुरूच्या स्थानिक राजकारणावर काय परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
