भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रातील नामांकित विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोवर नागरी विमान वाहतूक महानिदेशालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. डिसेंबर महिन्यात देशभरातील विमान सेवेचा जो बोजवारा उडाला, त्याची गंभीर दखल घेत नियामक मंडळाने इंडिगोला एकूण बावीस कोटी वीस लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई केवळ तांत्रिक कारणास्तव नसून, विमान उड्डाणांच्या नियमावलीचे वारंवार झालेले उल्लंघन आणि प्रवाशांच्या हक्कांकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे करण्यात आली आहे. यासोबतच नियामक संस्थेने विमान कंपनीच्या उच्च पदस्थ नेत्यांना आणि व्यवस्थापनाला भविष्यासाठी कठोर ताकीद दिली असून, जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र, या कारवाईनंतर भारतीय वैमानिक महासंघाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महासंघाच्या मते, विमान कंपनीचा वार्षिक नफा आणि प्रवाशांना सोसावा लागलेला मानसिक व आर्थिक त्रास पाहता, हा दंड अत्यंत नगण्य आणि तुटपुंजा आहे. “अशा प्रकारच्या नाममात्र दंडामुळे बड्या विमान कंपन्यांना शिस्त लागणार नाही, उलट त्यांच्या मनमानी कारभाराला खतपाणी मिळेल,” अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. वैमानिक संघटनेने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, प्रवाशांची सुरक्षा आणि विमान सेवेची गुणवत्ता जपण्यासाठी नियामक मंडळाने अधिक कठोर आणि ठोस आर्थिक दंड लादणे आवश्यक होते, जेणेकरून इतर कंपन्यांसमोर एक वस्तुपाठ निर्माण होईल.
या प्रकरणातील सविस्तर आकडेवारी पाहिली असता, भीषण वास्तव समोर येते. नियामक मंडळाच्या चौकशी अहवालानुसार, केवळ 3-5 डिसेंबर या तीन दिवसांच्या अल्प कालावधीत इंडिगोची दोन हजार पाचशे सात उड्डाणे पूर्णपणे रद्द करण्यात आली होती. याच काळात एक हजार आठशे बावन्न उड्डाणांना विलंब झाला, ज्याचा थेट फटका देशभरातील सुमारे तीन लाखांहून अधिक प्रवाशांना बसला. विमानतळांवर प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक झाला होता, तरीही कंपनीकडून पुरेशी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नव्हती, असा ठपका डीजीसीएने ठेवला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या गैरसोयीसाठी बावीस कोटींचा दंड हा प्रत्येक प्रवाशाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याची टीका होत आहे.
दंडाच्या रचनेवर भाष्य करताना डीजीसीएने स्पष्ट केले की, 5 डिसेंबर 2025 ते 10 फेब्रुवारी 2026 या सदुसष्ट दिवसांच्या कालावधीत झालेल्या विविध नियमांच्या उल्लंघनासाठी एकूण वीस कोटी चाळीस लाख रुपयांचा दंड हप्त्यांच्या स्वरूपात लादला आहे. याचे गणित मांडले असता, विमान कंपनीला दररोज केवळ तीस लाख रुपयांचा दंड पडत आहे. वैमानिक महासंघाने यावर आक्षेप घेताना म्हटले आहे की, विमान कंपनीच्या एका उड्डाणाचे उत्पन्न या दंडापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असू शकते. त्यामुळे हा दंड म्हणजे कंपनीसाठी केवळ एक छोटासा ‘व्यावसायिक खर्च’ ठरला असून, शिक्षेचा मूळ उद्देशच हरवला आहे.
जागतिक स्तरावरील उदाहरणे देत भारतीय वैमानिक महासंघाने डीजीसीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अमेरिकेच्या परिवहन विभागाने अशाच प्रकारच्या ग्राहक हक्क उल्लंघनासाठी साऊथवेस्ट एअरलाईन्सवर एकशे चाळीस दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका प्रचंड दंड आकारला होता. विशेष म्हणजे, त्या दंडातील मोठी रक्कम ही प्रभावित प्रवाशांना थेट नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात आली होती. भारतात मात्र प्रवाशांच्या पदरात काहीही पडले नसून, दंडाची रक्कम सरकारी तिजोरीत जाणार आहे. ही तफावत दूर करून भारतीय प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि अधिकारांसाठी जागतिक दर्जाची मानके लागू करावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
