पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांनी आता एक ऐतिहासिक वळण घेतले आहे. दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रात केवळ खरेदी-विक्रीपर्यंत मर्यादित न राहता, संयुक्त उत्पादन आणि सह-विकास यांवर भर देणारी धोरणात्मक भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या संरक्षण भागीदारीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांच्या तिन्ही दलांमध्ये अधिक नियमितपणे आणि उच्च स्तरावर युद्धसराव आयोजित केले जातील. यामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी ताळमेळ वाढण्यास मदत होईल. प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाचे एकमेकांमध्ये हस्तांतरण करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ड्रोन तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि सायबर सुरक्षा यांचा समावेश आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत, भारतीय संरक्षण कंपन्या आणि यूएई मधील कंपन्या एकत्र येऊन आधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करतील. यामुळे दोन्ही देशांची आयात कमी होऊन निर्यातीला चालना मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पश्चिम आशियातील बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील सुरक्षा लक्षात घेता, भारतासाठी यूएई हा एक अत्यंत विश्वासार्ह भागीदार ठरत आहे. या भागीदारीचा एक भाग म्हणून, दोन्ही देशांनी खालील महत्त्वाच्या करारांवर लक्ष केंद्रित केले आहे: यूएईने भारताच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीमध्ये रस दाखवला असून, त्याबाबतच्या वाटाघाटी प्रगत टप्प्यावर आहेत. दोन्ही देशांच्या नौदलांनी हिंदी महासागरातील चाचेगिरी रोखण्यासाठी आणि सागरी व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले आहे. वाढत्या सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी दोन्ही देशांची सायबर सुरक्षा पथके माहितीची देवाणघेवाण करतील.
भारत आणि यूएईमध्ये आधीच सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार अस्तित्वात आहे, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार वाढला आहे. आता संरक्षण भागीदारीमुळे या आर्थिक संबंधांना सुरक्षेचे कवच लाभणार आहे. यामुळे भारताला आखाती देशांमध्ये अधिक मजबूत स्थान मिळेल, तर यूएईला आपल्या संरक्षण गरजांसाठी पश्चिमेकडील देशांवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
